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बिहार मंत्रिमंडल फैसला दो पटना

श्री चौधरी ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारी के तीन हजार 303 नए पद की मंजूरी दी गई है। इन नए पदों पर कर्मियों की बहाली तेजी से बढ़ती जमाबंदी के मामलों का निपटारा करने के उदेश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सूबे की आठ हजार 53 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाद मंडप का निर्माण कराने के लिए राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ रुपये जारी की गई है। यह नई योजना है, इस वजह से आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूर्ण करने के लिए 100 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति दी गई है। यह राशि राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिक निधि से जारी की गई है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इसके अलावा कैबिनेट में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी सहमति बनी है। इसके तहत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के राज्य स्तरीय कार्यालय यानी जीविका मुख्यालय का निर्माण पटना में करने के लिए 73 करोड़ 66 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत लोक उदेश्य के कार्यों तथा विभिन्न तरह की आधारभूत संरचना मसलन नाला, सड़क, प्रशासनिक भवन, सम्राट अशोक भवन, मोक्षधाम या शवदाह गृह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कंपोस्ट प्लांट, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सीवरेज या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट समेत अन्य के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे शहरों का सौंदर्यीकरण, आधारभूत संरचना का निर्माण एवं नागरिक सुविधा का विकास हो सकेगा।
श्री चौधरी ने बताया कि कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन को छह शहरों पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में गैस (एलपीजी) आधारित शवदाह गृह की स्थापना एवं संचालन के लिए इन शहरों में एक-एक एकड़ भूमि एक रुपये के टोकन पर इस फाउंडेशन को लीज पर दी गई है। नगर निगम स्तर पर योजना प्रभाग के गठन की मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है। नगरपालिकाओं को सौंपे गए दायित्वों एवं कार्यों के निर्वहन में सुगमता के उदेश्य से इन पदों पर नियमित नियुक्ति जरूरी है। नगर निकायों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके मद्देनजर नगरपालिका विधि सेवा नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रेम
जारी वार्ता
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