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झारखंड में मुखिया का मानदेय बढ़ाने को लेकर विभाग दूसरे राज्यों का कर रही है अध्ययन : दीपिका पांडेय सिंह

रांची, 05 मई (वार्ता) झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पलामू प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुखिया प्रतिनिधियों का मानदेय आने वाले समय में बढ़ सकता है ।
श्रीमती सिंह ने कहा कि झारखंड पंचायती राज विभाग इसको लेकर देश के दूसरे राज्यों का अध्ययन कर रहा है । विभाग इस बात से सहमत है कि मानदेय जरूर सम्मानजनक होना चाहिए ।
पलामू के मेदिनीनगर गांधी स्मृति टाउन हॉल में पलामू , गढ़वा और लातेहार जिला के मुखिया सम्मेलन का उदघाटन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह , वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर , मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर पलामू प्रमंडल क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले मुखिया प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया।
पलामू प्रमंडलस्तरीय मुखिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पंचायत जन प्रतिनिधि लोकतंत्र में सबसे निचले नहीं , बल्कि पहले पायदान पर है । उनसे ही गांव - पंचायत - प्रखंड और प्रदेश की पहचान है । ब्लॉक कार्यालय राज्य सरकार का चेहरा है । यहीं से सरकार की छवि बनती है । उन्होंने कहा कि याद कीजिए इससे पहले पंचायत भवन की क्या स्थिति थी , लेकिन आज हर माह पंचायतों को सुदृढ़ीकरण के लिए दिए जा रहे 15 हजार की राशि से तस्वीर बदल गई है । लोग पंचायत भवन पहुंच कर इसकी प्रशंसा कर रहे है । राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों को उनका अधिकार देने के लिए दिन रात काम कर रही है । 15 वें वित्त आयोग का पैसा राज्य को आसानी से मिल जाना चाहिए था , पर केंद्र सरकार के साथ लगातार पत्राचार और बैठकों के दौर के बाद ये संभव हो सका ।
मंत्री श्रीमती सिंह ने कहा कि अब जो राशि पंचायतों तक पहुंची है उसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने की जरूरत है । पेयजल , स्वच्छता के साथ गांव के लोगों की जरूरतों के हिसाब से योजना का चयन हो , तो ये बेहतर होगा । उन्होंने जिला उपायुक्त से कहा कि बीडीओ, पंचायत सचिव सहित दूसरे कर्मचारियों के काम की क्लॉज मॉनिटरिंग करना होगा। विभाग भी इस दिशा में अलग - अलग स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहा है । अगर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना साकार करना है तो आम लोगों का काम होना चाहिए । किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी । मंत्री ने ये भी कहा कि अगर मुखिया के पास डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी । उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में समय पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे , जो OBC आरक्षण के साथ करने की तैयारी है ।
राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वंचित एवं अभाव ग्रस्त क्षेत्रों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है । पलामू प्रमंडल के लोगों ने गरीबी , अकाल , सुखाड़ को देखा है। यहां प्रति व्यक्ति आय 50 हजार रुपया सालाना है । मंत्री श्री किशोर ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती सिंह की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में पेसा नियमावली का निर्धारण कर उन्होंने बड़ा काम किया है । वित्त मंत्री ने कहा कि मुखिया का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव विभाग भेजे , वो इसके लिए तैयार है।
इस मौके पर मनिका रामचंद्र सिंह ने कहा कि मुखिया जमीन से जुड़े हुए प्रतिनिधि है। वो गांव की जरूरत और दर्द को बखूबी समझते है। पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी ने कहा कि पलामू प्रमंडल को करीब ढाई करोड़ रुपए मिले है । अभी राज्य वित्त आयोग से भी राशि निर्गत होने वाली है । उन्होंने कहा कि राज्य के मुखिया प्रतिनिधियों के पास अपने गांव - पंचायत का विकास करने का बेहतर अवसर है । मुखिया सम्मेलन में पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत , जिला परिषद के उपाध्यक्ष आलोक सिंह , पलामू प्रमंडल के मुखिया सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहें ।
पलामू प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह , मंत्री राधा कृष्ण किशोर , विधायक रामचंद्र सिंह ने मंच से मुखिया सुमन गुप्ता , मुखिया संगीता लकड़ा , मुखिया सुशीला देवी , मुखिया पटिया देवी , मुखिया दूधेश्व सिंह , मुखिया अनुराधा देवी , मुखिया काजल कुमारी , मुखिया इशरत जहां , मुखिया नंदलाल पाठक , मुखिया राम सागर महतो , मुखिया बलदेव परिया, मुखिया धन लाल उरांव , मुखिया रेणु तिग्गा , मुखिया सुमन कुमारी , मुखिया पूनम देवी , मुखिया आशा देवी , मुखिया प्रभा देवी , मुखिया इंदु देवी , मुखिया मधुबाला देवी , मुखिया निर्मला देवी , मुखिया देवेंद्र कुजूर , मुखिया परमेश्वर उरांव , मुखिया संतोष कुमार , मुखिया रिंकू उरांव सहित अन्य को अलग - अलग श्रेणी में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया।
विनय/नीतिश
वार्ता
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