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राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: May 5 2026 9:09PM


बिहार थाना महिला हेल्पलाइन शिकायत दो अंतिम पटना

एडीजी अमित जैन ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के पास छेड़खानी या महिलाओं के साथ बदमाशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन सभी प्रमुख थाना क्षेत्रों में किया गया है। इसके जरिए जनवरी से मार्च तक 405 मनचलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 11 मामलों में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि ब्रिगेड में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों के कार्यों में गतिशीलता लाने के लिए इन्हें स्कूटी प्रदान की जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ऐसी 1500 स्कूटी खरीदने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा रही है।
एडीजी (कमजोर वर्ग) श्री जैन ने कहा कि राज्य में मानव व्यापार के खिलाफ 01 से 30 अप्रैल तक नया सवेरा-2.0 अभियान चलाया गया। इस दौरान 46 नाबालिग बच्चों (20 बच्चियां और 26 बच्चे) समेत 94 पीड़ितों को मुक्त कराया गया। उन्होंने बताया कि दो मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह बालश्रम के मामलों में 61 कांड दर्ज किए गए, जिसमें 190 बच्चों और तीन बच्चियों को मुक्त कराया गया। लैंगिक अपराध और ऑर्केस्ट्रा या डांस ग्रुप के मामले में 20 कांड दर्ज किए गए, जिसमें 92 नाबालिग बच्चियों और एक नाबालिक बच्चे समेत 140 पीड़ितों को मुक्त कराया गया। 35 महिलाओं समेत 114 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह नया सवेरा अभियान के दूसरे चरण में 427 पीड़ितों को राज्यभर से मुक्त कराया गया है और 116 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मुक्त कराए गए पीड़ितों में पश्चिम बंगाल के 28, हरियाणा के 2, झारखंड के 2, उत्तरप्रदेश के 6, छत्तीसगढ़ के 1, उड़ीसा के 3 और नेपाल के 1 शामिल हैं।
एडीजी ने कहा कि अभियान के दौरान सर्वाधिक गिरफ्तारी करने वाले टॉप दो जिलों रोहतास और अररिया को पुरस्कृत किया जाएगा।
एडीजी श्री जैन ने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल के संचालन को लेकर विस्तृत और सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। इनका पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना होगा। इसमें हॉस्टल में बिजली, पानी, समुचित स्थान, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा से जुड़े मानक समेत अन्य सभी जरूरी चीजें होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े मामलों की जांच और निपटारे में तेजी लाने से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। 2025 में इससे संबंधित 5010 मामले अनुसंधान के लिए लंबित थे। उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में इन मामलों में कमी दर्ज की गई और इनकी संख्या घटकर 4870 हो गई। इसकी निरंतर मॉनीटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा जेंडर आधारित हिंसा विषय पर महिला एवं बाल विकास निगम के सहयोग से 12 मई को एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है।
प्रेम
वार्ता
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