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वैशाली में बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत एक बाल श्रमिक मुक्त, नियोजक पर होगी कार्रवाई

हाजीपुर, 05 जून (वार्ता) बिहार में वैशाली की जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर जिले में चलाए गए विशेष बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत बिदुपुर प्रखंड से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया है। मामले में संबंधित नियोजक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।जिला प्रशासन को प्राप्त सूचना के आधार पर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत जिला स्तरीय धावा दल का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिदुपुर स्थित मेसर्स भूषण किराना स्टोर में छापेमारी की गई, जहां एक बाल श्रमिक कार्यरत पाया गया।जांच में यह भी सामने आया कि बाल श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसके बाद बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं संशोधित अधिनियम, 2016 के तहत उसे मुक्त कराया गया।
श्रम अधीक्षक शशि कुमार सक्सेना ने बताया कि मुक्त कराए गए बाल श्रमिक को आवश्यक विधिक एवं पुनर्वास संबंधी कार्रवाई के लिए बाल कल्याण समिति, हाजीपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही संबंधित नियोजक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने और अन्य वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि बाल श्रम कराने वाले नियोजकों के विरुद्ध कानून के तहत 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना, छह माह तक की सजा अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा नियोजक को प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रुपये बाल श्रमिक पुनर्वास कोष में जमा करना होगा।
मुक्त कराए गए बाल श्रमिक को तत्काल सहायता के रूप में तीन हजार रुपये की राशि उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये की राशि उसके नाम से सावधि जमा (एफडी) के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उसे और उसके परिवार को दिया जाएगा।
जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि बाल श्रम से संबंधित किसी भी सूचना की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें, ताकि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
सं. प्रेम
वार्ता
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