Saturday, Apr 19 2025 | Time 08:13 Hrs(IST)
बिजनेस


खाद्य तेलों में टिकाव; अरहर दाल सस्ती

नयी दिल्ली 21 फरवरी (वार्ता) विदेशी बाजारों में आई गिरावट के दबाव और स्थानीय स्तर पर उठाव कमजोर रहने से आज दिल्ली थोक जिंस बाजार में खाद्य तेलों में टिकाव रहा वहीं अरहर दाल 500 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हो गई।
तेल-तिलहन : वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में मार्च का पाम ऑयल वायदा सात रिंगिट फिसलकर 3971 रिंगिट प्रति टन रह गया। इसी तरह मार्च का अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.03 सेंट की गिरावट के साथ 45.38 सेंट प्रति पौंड बोला गया।
इस दौरान घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में टिकाव रहा। इस दौरान सरसों तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी तेल, सोया रिफाइंड, पाम ऑयल और वनस्पति तेल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ।
गुड़-चीनी : मीठे के बाजार में स्थिरता रही। इस दौरान चीनी और गुड़ के भाव पिछले स्तर पर टिके रहे।
दाल-दलहन : दाल-दलहन बाजार में अरहर दाल में 500 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट को छोड़कर शेष में टिकाव रहा। इस दौरान चना, दाल चना, मसूर दाल, मूंग दाल और उड़द दाल में कोई बदलाव नहीं हुआ और वे पिछले स्तर पर पड़ी रही।
अनाज : अनाज मंडी में भाव स्थिर रहे। इस दौरान चावल और गेहूं के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ।
सूरज
जारी (वार्ता)
More News
दो हजार रुपये से ऊपर के यूपीआई लेन-देन पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव नहीं: वित्त मंत्रालय

दो हजार रुपये से ऊपर के यूपीआई लेन-देन पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव नहीं: वित्त मंत्रालय

18 Apr 2025 | 10:22 PM

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (वार्ता) सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने का काई प्रस्ताव नहीं है और ऐसे किसी भी प्रस्ताव की बात भ्रामक और निराधार है।

see more..
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए ब्याज मुक्त एडवांस

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए ब्याज मुक्त एडवांस

18 Apr 2025 | 8:08 PM

चंडीगढ़, 18 अप्रैल (वार्ता) हरियाणा सरकार ने अपने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए 25हजार रुपये का ब्याज मुक्त एडवांस देने का निर्णय लिया है।

see more..
जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया आसान बनाने के लिए आवेदन प्रोसेसिंग संबंधी संशोधित निर्देश

जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया आसान बनाने के लिए आवेदन प्रोसेसिंग संबंधी संशोधित निर्देश

18 Apr 2025 | 8:08 PM

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (वार्ता) वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एजेंसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण में इकाइयों की सुविधा के लिए अधिकारियों को आवेदन की प्रोसेसिंग करते समय अनुमान के आधार पर, छोटी-मोटी विसंगतियों के कारण या ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों के अभाव के लिए नोटिस जारी न करने के निर्देश दिए गए हैं जो जांच-पड़ताल की दृष्टि से गैर जरूरी हैं।

see more..