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बिजनेसPosted at: Nov 5 2024 6:23PM


हरियाणा ,त्रिपुरा मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को केंद्र से अनुदान के 310 करोड़ रुपये जारी

नयी दिल्ली, 05 नवंबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने 15वें वित्त अयोग की सिफारिशों के अनुसार चालू हरियाणा ,त्रिपुरा को और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए करीब 310 करोड़ रुपये के अनुदान जारी किए हैं।
यह जानकारी वित्त मंत्रालय की मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी गयी।
इनमें हरियाणा को इस मद में वर्ष 2024-25 की पहली किस्त के रूप में 194.87 करोड़ रुपये; त्रिपुरा को 78.5 करोड़ रुपये और मिजोरम को 2022-23 की दूसरी किस्त के तहत 35.5 करोड़ रुपये मिले हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार हरियाणा को वर्ष 2024-25 में इस मद की पहली किस्त के रूप में 194.867 करोड़ रुपये का अबद्ध अनुदान दिया गया है जो प्रदेश में 18 पात्र जिला पंचायतों, 139 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 5911 पात्र ग्राम पंचायतों को मिलेगा।
इसी तरह त्रिपुरा में ग्रामीण के पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों के लिए 31.40 करोड़ रुपये के अबद्ध अनुदान की पहली किस्त और 47.10 करोड़ रुपये की बद्ध अनुदान की पहली किस्त जारी की गई है। यह धनराशि टीटीएएडीसी (त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद) मुख्यालय; 40 ब्लॉक सलाहकार समितियों; और 587 ग्राम समितियों सहित सभी 1260 ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार मिजोरम के पंचायती राज निकायों/ ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2022-23 के अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 14.20 करोड़ रुपये है और उसी वर्ष के बद्ध हुए अनुदान की दूसरी किस्त के अंतर्गत 21.30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह धनराशि स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों सहित सभी 834 ग्राम परिषदों के लिए है।
संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस (29) विषयों के अंतर्गत, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा स्थल-विशिष्ट की आवश्यकताओं के लिए ‘अबद्ध’ अनुदान का उपयोग किया जाता है। जबकि ‘बद्ध’ अनुदान का उपयोग (ए) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है, और इसमें घरेलू अपशिष्ट का प्रबंधन और उपचार, और विशेष रूप से मानव मल और मल प्रबंधन और (बी) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल होना चाहिए।
मनोहर,आशा
वार्ता
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