UNI
Tuesday, Aug 18 2026 | Time 20:11 Hrs(IST)
बिजनेसPosted at: Jul 9 2026 6:25PM


एल्युमिनियम विनिर्माताओं के घटिया स्क्रैप पर शुल्क बढ़ाने की पुरजोर अपील

नई दिल्ली, 9 जुलाई (वार्ता) देश में एल्युमिनियम उद्योग के शीर्ष निकाय एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई) ने देश को आयातित निम्न गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम स्क्रैप (कबाड़) का गोदाम बनने से रोके जाने के लिए तत्काल नीतिगत कदम उठाने और घटिया स्क्रैप के आयात पर शुल्क बढ़ने की मांग की है।
संगठन का कहना है कि एल्युमिनियम जैसे महत्वपूर्ण उद्योग को विदेशों से घटिया माल की डंपिंग के आगे असुरक्षित छोड़ना ठीक नहीं होगा।
वित्त मंत्रालय और खान मंत्रालय को प्रस्तुत ज्ञापन में एएआई ने ऐसा संतुलित समाधान अपनाने की मांग की है, जिससे वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण रीसाइक्लिंग गतिविधियों को बढ़ावा मिले, साथ ही निम्न गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम स्क्रैप की डंपिंग पर भी रोक लगाई जा सके। एएआई ने इसके लिए तत्काल राजकोषीय (कर संबंधी) कदम उठाने की अपील करते हुए कहा है कि एल्युमिनियम स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की दर से मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) तब तक जारी रखी जाए, जब तक सरकार लंबित बीआईएस स्क्रैप गुणवत्ता मानक जारी नहीं करती और ग्रेड के अनुसार एचएसएन कोड लागू नहीं करती। संगठन का कहना है कि इससे उच्च और निम्न गुणवत्ता वाले स्क्रैप के बीच अंतर किया जा सकेगा।
एएआई की मांग है कि बीआईएस के स्क्रैप गुणवत्ता मानक को बिना किसी और देरी के अधिसूचित किया जाए। वैश्विक देशों की तरह एचएस 7602 के तहत एल्युमिनियम स्क्रैप के लिए ग्रेड के अनुसार एचएसएन कोड लागू किए जाएं। मानक और एचएसएन कोड लागू होने के बाद ग्रेड 3 से ग्रेड 7 तक के निम्न गुणवत्ता वाले स्क्रैप पर आयात शुल्क बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया जाए। एएआई ने एक संतुलित समाधान का सुझाव दिया है। इसके तहत, जब तक ये सुरक्षा उपाय लागू नहीं हो जाते, तब तक एल्युमिनियम स्क्रैप (एचएस 7602) पर 2.5 प्रतिशत आयात शुल्क को यथावत रखा जाए। साथ ही, आयात पर निर्भरता कम करने और सर्कुलर इकोनॉमी के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए देश में स्क्रैप संग्रह और रीसाइक्लिंग की मजबूत व्यवस्था विकसित की जाए।
एएआई ने कहा है कि दुनिया के कई देश अपने एल्युमिनियम उद्योग को मजबूत बनाने के लिए सीमाशुल्क दर के चैप्टर 76 के तहत एल्युमिनियम उत्पादों पर 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक शुल्क और अन्य गैर-शुल्क प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। साथ ही, वे 90 प्रतिशत से कम एल्युमिनियम वाले निम्न गुणवत्ता के स्क्रैप का निर्यात बढ़ा रहे हैं, जबकि उच्च गुणवत्ता वाले स्क्रैप को अपने देश में ही सुरक्षित रख रहे हैं।
एएआई के अनुसार, अमेरिका ने सेक्शन 232 के तहत शुल्क बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, यूरोपीय संघ (ईयू) सीबीएएम और अन्य सुरक्षा उपायों को आगे बढ़ा रहा है। मलेशिया और चीन जैसे देश भी केवल उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम स्क्रैप के आयात की अनुमति देते हैं।
एएआई का कहना है कि इन नीतियों के कारण वैश्विक स्तर पर एल्युमिनियम की अधिकता और निम्न गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम स्क्रैप की भारत में डंपिंग बढ़ रही है। इसके विपरीत, भारत में स्क्रैप की गुणवत्ता के लिए अधिसूचित मानकों की अनुपस्थिति देश को निम्न गुणवत्ता वाले वैश्विक स्क्रैप के खुले बाजार में बदलने का जोखिम पैदा कर रही है।
संगठन का कहना है कि एल्युमिनियम अब केवल एक सामान्य धातु नहीं, बल्कि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक सामग्री बन चुका है। इसका उपयोग बिजली, परिवहन, बुनियादी ढांचा, रक्षा, एयरोस्पेस, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। एसोसिएशन के अनुसार, यदि निम्न गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम स्क्रैप का आयात बिना पर्याप्त नियंत्रण के जारी रहा, तो इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता, उपभोक्ताओं की सुरक्षा, विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और भारत की एल्युमिनियम वैल्यू चेन की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
अपने ज्ञापन में एएआई ने " एल्युमीनियम और एल्युमीनियम अलॉय स्क्रैप - डिलीवरी की ज़रूरतें और शर्तें तुरंत जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन के अनुसार, इस मानक पर नीति आयोग, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), जेएनएआरडीडीसी, खान मंत्रालय, प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादकों और रीसाइक्लर्स के साथ विस्तृत विचार-विमर्श पहले ही पूरा हो चुका है। इसके बावजूद यह मसौदा दो वर्षों से अधिक समय से लंबित है।
एएआई ने चेतावनी दी है कि वित्त वर्ष 2025-26 में चैप्टर 76 के तहत एल्युमिनियम का आयात 34,79,000 टन वार्षिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिससे 88,434 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय हुआ। इनमें केवल एल्युमिनियम स्क्रैप का आयात 20,28,000 टन रहा जिस पर 40,203 करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च हुई। एसोसिएशन का कहना है कि यह स्थिति भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए चुनौती बन सकती है।
संगठन के बयान के अनुसार पिछले एक दशक में देश के एल्युमिनियम उद्योग ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है और अब वेदांता, हिंडाल्को और नाल्को द्वारा 3 लाख करोड़ से अधिक के नए निवेश की तैयारी की जा रही है। इन निवेशों से वित्त वर्ष 2033 तक देश की प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता लगभग 9 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक पहुंचने और एक लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
मनोहर, मधुकांत
वार्ता
More News

डीएसपी फाइनेंस ने किया वोल्ट मनी का अधिग्रहण किया

18 Aug 2026 | 7:03 PM

मुंबई, 18 अगस्त (वार्ता) डीएसपी ग्रुप की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) डीएसपी फाइनेंस ने मंगलवार को सॉल्टर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (वोल्ट मनी) के अधिग्रहण की घोषणा की। .

see more..

शेयर बाजारों में गिरावट, निफ्टी-50 तीन सप्ताह के निचले स्तर पर

18 Aug 2026 | 6:33 PM

मुंबई, 18 अगस्त (वार्ता) ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के बाद घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट रही और प्रमुख सूचकांक तीन सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुए।.

see more..

सेमीकॉन इंडिया-2026 यशोभूमि में 17-19 सितंबर तक, मोदी करेंगे उद्घाटन

18 Aug 2026 | 5:21 PM

नयी दिल्ली, 18 अगस्त (वार्ता) सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर देश के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी 'सेमीकॉन इंडिया' के पाँचवें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को राजधानी के यशोभूमि अंतराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र में करेंगे। यह कार्यक्रम तीन दिन चलेगा।.

see more..

विदेशों में भारतीयों का प्रत्यक्ष निवेश जुलाई में सालाना 17 प्रतिशत बढ़ा

18 Aug 2026 | 5:13 PM

मुंबई, 18 अगस्त (वार्ता) विदेशों में भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया प्रत्यक्ष निवेश जुलाई में सालाना आधार पर करीब 17 प्रतिशत बढ़कर 570 करोड़ डॉलर (54,492 करोड़ रुपये) के पार पहुंच गया। .

see more..
शेयर बाजारों में गिरावट जारी, सेंसेक्स 493 अंक लुढ़का

शेयर बाजारों में गिरावट जारी, सेंसेक्स 493 अंक लुढ़का

18 Aug 2026 | 5:12 PM

मुंबई, 18 अगस्त (वार्ता) ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के बाद घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट रही और बीएसई का सेंसेक्स 493 अंक टूट गया। यह लगातार तीसरा दिन है जब प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए हैं। सेंसेक्स 309.19 अंक नीचे 77,418.97 अंक पर खुलने के बाद पूरे दिन लाल निशान में रहा। अंत में 492.70 अंक (0.63 प्रतिशत) लुढ़ककर 77,235.46 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 132.75 अंक यानी 0.55 प्रतिशत टूटकर 24,154.90 अंक पर रहा। यह दोनों सूचकांकों का गत 28 जुलाई के बाद का निचला स्तर है।

see more..