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राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: Sep 8 2025 3:50PM


जरांगे ने कुनबी प्रमाणपत्र लागू करने के लिए 17 सितंबर की समय सीमा तय की

संभाजीनगर, 08 सितंबर (वार्ता) मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए हाल ही में जारी सरकारी प्रस्ताव को 17 सितंबर से पहले लागू करने की मांग की है।
श्री जरांगे ने सोमवार को छत्रपति संभाजीनगर के एक अस्पताल में पत्रकारों से बात करते कहा कि अगर प्रशासन समय सीमा तक प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया शुरू नहीं करता है, तो वह "कठोर निर्णय" लेंगे।
श्री जरांगे ने दो सितंबर को मुंबई में अपनी पांच दिवसीय भूख हड़ताल महाराष्ट्र सरकार के उस आश्वासन के बाद समाप्त कर दी थी जब सरकार ने कुनबी विरासत के ऐतिहासिक प्रमाण वाले मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक विशेष समिति बनाने की घोषणा की थी। कुनबी समुदाय को महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिससे अब वे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे।
सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव में हैदराबाद राजपत्र को लागू करने के प्रावधान भी शामिल हैं। अपना आंदोलन वापस लेने के बाद छत्रपति संभाजीनगर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे श्री जरांगे ने उम्मीद जताई कि सरकार राज्य भर के तालुका-स्तरीय कार्यालयों को भी इस दिशा में निर्देश देगी।
श्री जरांगे ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमें उम्मीद है कि 17 सितंबर से पहले काम शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे कड़े फैसले लेने होंगे।" उन्होंने मराठा आरक्षण पर संभावित राजनीतिक प्रभाव को लेकर अपनी चिंताओं का विशेष रूप से ज़िक्र किया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मंत्री छगन भुजबल का ज़िक्र किया, जो ओबीसी श्रेणी के तहत मराठों के लिए आरक्षण का विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस तरह के विरोध के आगे झुकती है, तो मराठा समुदाय 1994 के उस सरकारी आदेश को चुनौती देगा, जिसमें कथित तौर पर उनके आरक्षण के लाभ दूसरों को हस्तांतरित किए गए थे। 17 सितंबर की समय-सीमा ऐतिहासिक महत्व रखती है, क्योंकि यह मराठवाड़ा मुक्ति दिवस है, जो इस क्षेत्र के भारत में एकीकरण और हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय का स्मरणोत्सव है।
प्रदीप जितेन्द्र
वार्ता
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