Saturday, Aug 8 2026 | Time 02:57 Hrs(IST)
राज्य » गुजरात / महाराष्ट्र


फडणवीस ने 'बिना चेहरे वाले' प्रदर्शनों पर साधा निशाना, पुलिस कार्रवाई का किया समर्थन

मुंबई, 21 जुलाई (वार्ता) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिना अनुमति और बिना नेतृत्व वाले आंदोलनों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों और जानबूझकर पैदा की गयी अराजकता के मामले में एक स्पष्ट विभाजक रेखा है और इसकी आड़ में "किसी भी हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।"
श्री फडणवीस ने दिल्ली में हुये प्रदर्शनों से उपजे हालिया तनाव पर बात करते हुये कहा कि संविधान शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। उन्होंने कहा, "शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगने वालों को प्रशासन पूरा सहयोग देगा। बिना अनुमति वाले प्रदर्शनों, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की सोची-समझी कोशिशों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।"
श्री फडणवीस ने बिना नेतृत्व या 'बिना चेहरे वाले' आंदोलनों की तीखी आलोचना की और आरोप लगाया कि स्वार्थी तत्व और राजनीतिक संगठन अक्सर अपने छिपे हुये मकसद को पूरा करने के लिए आम जनता के मंचों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, "सभी प्रदर्शनकारियों की नीयत खराब नहीं होती। कई लोग वास्तविक चिंताओं के साथ प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। इसके विपरीत कुछ तत्वों का ध्यान सिर्फ अराजकता फैलाने पर होता है। ऐसे तत्व अपने राजनीतिक फायदे के लिए नीट परीक्षा जैसे गैर-संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं।"
हालिया झड़पों के दौरान पुलिस की ओर से की गयी कड़ाई का बचाव करते हुये श्री फडणवीस ने कहा कि बल प्रयोग आखिरी रास्ता था। उन्होंने कहा, "कोई भी सरकार अपने ही नागरिकों पर लाठीचार्ज का आदेश देकर खुश नहीं होती। जब स्थिति हाथ से निकलती दिख रही थी, तब पुलिस ने बहुत संयम दिखाया और किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए केवल जरूरी कदम उठाये।"
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार बहुप्रतीक्षित कृषि ऋण माफी को लागू करने के अंतिम चरण में तेजी से आगे बढ़ रही है।
प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुये सरकार ने कल यानी 22 जुलाई को लाभार्थियों की पहली सूची जारी करने की तैयारी कर ली है। इसे पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती के अवसर से समन्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है, जिससे आम जनता की असली समस्याओं का प्रशासनिक समाधान निकाला जा सके और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके।
मनोज जितेन्द्र
वार्ता
More News

कथित आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप मामले में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री विजय चौधरी गिरफ्तार

07 Aug 2026 | 11:42 PM

मुंबई, 07 अगस्त (वार्ता) सोशल मीडिया पर वायरल हुई कथित ऑडियो क्लिप के मामले में महाराष्ट्र के नंदुरबार स्थानीय अपराध शाखा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रदेश महामंत्री विजय चौधरी को गुरुवार रात धुले रोड से हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से नंदुरबार सहित पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में भारी हड़कंप मच गया है।.

see more..

पृथ्वीराज चव्हाण ने देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की अटकलों पर जताई आपत्ति

07 Aug 2026 | 11:28 PM

मुंबई, 07 अगस्त (वार्ता) महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने उन अफवाहों पर नाराजगी जताई है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में नयी दिल्ली बुलाया जा सकता है।.

see more..

अमित शाह मुंबई दौरे में सम्मेलन को करेंगे संबोधित, एनयूसीएफडीसी के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन

07 Aug 2026 | 10:41 PM

मुंबई, 07 अगस्त (वार्ता) केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को यहां 'नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन' के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। .

see more..

राकांपा के राजनीतिक सलाहकार नहीं बनेंगे प्रशांत किशोर - तटकरे

07 Aug 2026 | 8:45 PM

मुंबई, 7 अगस्त (वार्ता) महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने शुक्रवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया कि चुनाव रणनीतिकार एवं जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर राकांपा के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी किसी नियुक्ति की कोई जानकारी नहीं है।.

see more..

पॉश अधिनियम लागू न करने पर महाराष्ट्र में 672 कार्यालयों को नोटिस जारी

07 Aug 2026 | 8:41 PM

कोल्हापुर/सिंधुदुर्गनगरी, 07 अगस्त (वार्ता) महाराष्ट्र राज्य आंतरिक समिति (एसआईसी) ने पॉश अधिनियम-2013 (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम) से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा न करने के लिए 294 सरकारी और 378 निजी सहित 672 कार्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।.

see more..