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राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: Aug 18 2026 10:27PM


दाभोलकर हत्या मामले में दूसरे दोषी को जमानत मंजूर

मुंबई, 18 अगस्त (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायाल ने मंगलवार को डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की 2013 में हुई हत्या के मामले में दूसरे दोषी को समानता के आधार पर जमानत मंजूर कर ली और उसकी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई पूरी होने तक उसकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी।
गौरतलब है कि यह मामला 13 साल पुराना है और इसने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। इस मामले में दोषी ठहराये गये दो लोगों में से एक सचिन अंडुरे को न्यायमूर्ति सारंग वी. कोटवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
अंडुरे को उसके साथ दोषी ठहराये गये शरद कालस्कर के साथ समानता के आधार पर जमानत दी गयी। कालस्कर को उच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल को जमानत पर रिहा किया था। अदालत ने कालस्कर को जमानत देते समय कहा था कि कोई 'पहचान परेड' (टीआईपी) नहीं करायी गयी थी और हिरासत में रहने के दौरान गवाहों को तस्वीरें दिखाकर आरोपी की पहचान कराने की प्रक्रिया अपनी विश्वसनीयता खो देती है।
अदालत ने कालस्कर के साढ़े सात साल तक हिरासत में रहने का संज्ञान लेते हुए कहा कि निकट भविष्य में उसकी अपील का निपटारा होने की संभावना कम है।
अदालत के आज के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिवंगत दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर ने इस घटनाक्रम को चिंता का विषय बताते हुए कहा कि परिवार इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा।
गौरतलब है कि दिवंगत दाभोलकर प्रभावशाली 'महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति' (एमएएनएस) के संस्थापक-प्रमुख थे। उन्होंने अंधविश्वास, ढोंगी बाबाओं/साधुओं, तांत्रिकों आदि के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था, जिससे दक्षिणपंथी संगठनों सहित कई लोग उनसे नाराज हो गये थे।बीस अगस्त, 2013 की सुबह जब 67 वर्षीय दाभोलकर ओंकारेश्वर पुल के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में इन हमलावरों की पहचान शार्पशूटर कालस्कर और अंडुरे के तौर पर हुई, जिन्हें अब दोषी ठहराया जा चुका है।
इस मामले की जांच शुरुआत में डेक्कन थाना और बाद में पुणे सिटी की अपराध शाखा ने की लेकिन कोई खास नतीजा न निकलने पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मई 2014 में जांच सीबीआई को सौंप दी।
पंकज अशोक
वार्ता
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