नयी दिल्ली, 14 मई (वार्ता) दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के मद्देनजर अपने कर्मचारियों के लिए सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की व्यवस्था करने के साथ-साथ कार्यालयों के समय में भी बदलवा किया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का हवाला देते हुए ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा पर आये दबाव को कम करने के लिए 90 दिनों का विशेष जन-अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए दिल्ली सरकार 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान चलाएगी और राजधानी को एक व्यवहारिक मॉडल के रूप में विकसित करने की कोशिश करेगी। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों पर पाबंदी का एलान करते हुए कहा कि वह एक साल तक विदेश नहीं जा सकेंगे।

श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अलग-अलग सरकारी संस्थानों के कार्यालयों का समय भी अलग-अलग रखा जाएगा ताकि यातायात और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके तहत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कार्यालयों का समय सुबह साढ़े आठ बजे से शाम पांच बजे तक, दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय सुबह साढ़े दस बजे से शाम सात बजे तक और केंद्र सरकार के दफ्तरों का समय सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रहेगा।

उन्होंने कहा कि यह 90 दिनों का जन-अभियान होगा जिसके तहत लोगों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने, अनावश्यक विदेशी यात्रा और गैर-जरूरी खर्च कम करने तथा स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की जाएगी।

उन्होंने 'मेट्रो मंडे' अभियान की भी घोषणा की जिसके तहत हर सोमवार मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी अधिक से अधिक मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। कार पूलिंग, कार साझा करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

सरकार ने राजधानी में ईधन बचत, प्रदूषण कम करने और 'मेड इन इंडिया' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "मेरा भारत, मेरा योगदान" अभियान के तहत व्यापक दिल्ली 'एक्शन प्लान' जारी किया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने, ऑनलाइन बैठकें, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग जैसे कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की गयी है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र को भी कर्मचारियों के सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की व्यवस्था करने की सलाह दी गयी है।

दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अगले एक साल तक कोई भी मंत्री या अधिकारी सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा नहीं करेगा। सरकार का मानना है कि इस समय विदेशी मुद्रा बचाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भी गैरजरूरी विदेशी यात्राओं से बचने की अपील की थी।

सरकार ने अगले छह महीने तक कोई नई पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक सरकारी गाड़ी नहीं खरीदने का फैसला किया है। सरकारी दफ्तरों में बिजली बचाने के लिए भी नई गाइडलाइन जारी हुई है। अब सभी कायालयों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखना होगा। साथ ही मास्टर स्विच लगाए जाएंगे ताकि जरूरत न होने पर बिजली अपने आप बंद की जा सके।

आजाद उप्रेती

वार्ता