राज्य » जम्मू-कश्मीरPosted at: Mar 15 2025 11:16PM तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षाश्रीनगर, 15 मार्च (वार्ता) जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर जिले में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन की समीक्षा के लिए, शनिवार को डीसी कार्यालय परिसर के मीटिंग हॉल में उपायुक्त (डीसी) डॉ. बिलाल मोहि-उद-दीन भट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई।शुरुआत में, डीसी ने अधिकारियों और अन्य हितधारकों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों (टीओएफएफईआई) पहल के तहत स्कूलों और कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।डीसी ने युवा पीढ़ी को बचाने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थानों के आसपास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए सभी शहर के कॉलेजों और स्कूलों के संस्थानों के प्रमुखों द्वारा निरीक्षण करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर, डॉ बिलाल ने जिले में तंबाकू उत्पादों के उपयोग से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि तंबाकू का उपयोग एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है जिसके लिए समाज के सभी क्षेत्रों से समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। डीसी ने आगे जोर दिया कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे शैक्षणिक संस्थान तंबाकू के प्रभाव से मुक्त हों, और यह तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों (टीओएफएफईआई) पहल के कार्यान्वयन से शुरू होता है। उन्होंने अनुपालन सुनिश्चित करने और तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता को कम करने के लिए कानून प्रवर्तन, स्वास्थ्य अधिकारियों और समुदाय सहित सभी हितधारकों द्वारा विक्रेता विनियमन और समन्वित दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए सभी स्तरों पर नियमित प्रवर्तन अभियान और निरंतर जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर भी बल दिया। डीसी ने इस बात पर जोर दिया कि सीओटीपीए के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप का उपयोग महत्वपूर्ण है, ताकि अधिनियम के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बैठक में श्रीनगर के अतिरिक्त उपायुक्त सैयद अहमद कटारिया, पुलिस अधीक्षक उमर शाह, सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।संजयवार्ता