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उमर ने मीडिया पर लगाया नेताओं की नजरबंदी की खबरों को दबाने का आरोप

श्रीनगर, 14 जुलाई (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को स्थानीय समाचार पत्रों पर शहीद दिवस पर ‘निर्वाचित सरकार’ और अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधियों की ‘सामूहिक नज़रबंदी’ की खबरों को जानबूझकर दबाने का आरोप लगाया।
श्री अब्दुल्ला ने आज सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’पर कहा कि अधिकांश स्थानीय समाचार पत्रों ने उनके घर में नजरबंदी की खबर को दबा दिया है। उन्होंने कहा,“हमारे स्थानीय समाचार पत्रों पर एक नज़र डालें। आप कायरों और हिम्मत वालों में अंतर कर पाएंगे। कायरों ने इस तथ्य को पूरी तरह से दबा दिया है कि पूरी निर्वाचित सरकार को कल अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नजरबंद कर दिया गया था। कुछ हिम्मत वाले अखबारों ने इसे पहले पन्ने पर रखा है। कहानी को दबाने वाले बिकाऊ लोगों पर शर्म आती है। ”
श्री अब्दुल्ला ने कल शाम दिल्ली से आने के बाद आरोप लगाया कि उन्हें और निर्वाचित प्रतिनिधियों को ‘नजरबंद’ कर दिया गया। उन्होंने इसे प्रदेश में ‘अनिर्वाचित लोगों का अत्याचार’ करार दिया। मुख्यमंत्री को कथित तौर पर शहीदों के कब्रिस्तान में जाने से भी रोक दिया गया।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन ने 13 जुलाई, 1931 को ब्रिटिश शासन के अधीन तत्कालीन जम्मू-कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गये 22 लोगों की बरसी पर किसी भी कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
प्रशासन ने श्रीनगर के कुछ हिस्सों में कड़े प्रतिबंध भी लगाये थे और कब्रिस्तान की ओर बढ़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
संतोष,आशा
वार्ता
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