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राज्य » जम्मू-कश्मीरPosted at: Jun 12 2026 7:48PM


जम्मू-कश्मीर से अफस्पा हटाएं : मंत्री ईतू

श्रीनगर, 12 जून (वार्ता) जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना ईतू ने राज्य से विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफस्पा) को तत्काल और पूरी तरह से वापस लेने की मांग की करते हुए कहा कि सरकार खुद बार-बार यह दावा करती रही है कि केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के एक दिन बाद आयी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए केंद्र का लक्ष्य अगले साल तक लगभग पूरे पूर्वोत्तर से अफस्पा हटाना है।
सुश्री ईतू ने कहा कि यही सिद्धांत जम्मू-कश्मीर पर भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र लगातार यह कहता रहा है कि जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आयी है। गृह मंत्री के अफस्पा वाले बयान पर पत्रकारों के पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "अगर वे कहते हैं कि स्थिति में सुधार हुआ है, अब यहां कुछ नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है तो अफस्पा को सबसे पहले यहां से हटाया जाना चाहिए।" मालूम हो कि अफस्पा 'अशांत' घोषित किये गये क्षेत्रों में काम कर रहे सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है और यह जम्मू-कश्मीर में लगातार लागू है।
राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर सुश्री ईतू ने कहा कि यह मांग नयी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक ऐसा वायदा है, जो केंद्र पहले ही कर चुका है। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल पिछले करीब दो वर्षों से लगातार इस मांग को उठा रहा है।
उन्होंने कहा, "पिछले 18 महीनों से, हमने केन्द्र सरकार के समक्ष राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा बार-बार उठाया है। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था और उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली भी भेजा गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है।" सुश्री ईतू ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नयी दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है।
उन्होंने कहा, "हम जंतर-मंतर पर अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं, ताकि हमारा अधिकार यानी राज्य का दर्जा जो पहले से मौजूद था, बहाल किया जा सके। हम किसी नयी चीज की मांग नहीं कर रहे हैं।" केंद्र के पिछले वादों का जिक्र करते हुए सुश्री ईतू ने कहा, "पहले परिसीमन, फिर चुनाव और उसके बाद राज्य का दर्जा का क्रम पहले ही तय किया जा चुका था।" राज्य का दर्जा बहाल होने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा, " इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस मिल जायेगा।"
इस बीच, सुश्री ईतू ने शिक्षा क्षेत्र पर जनगणना से जुड़े कर्तव्यों के प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस काम में शिक्षकों की तैनाती से स्कूलों के कामकाज और छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा, "हम बहुत नुकसान झेल रहे हैं। हमारे पास पहले से ही कई मुश्किलें हैं और शिक्षकों की भारी कमी है, क्योंकि 2019 के बाद से कोई नयी भर्ती नहीं हुई है।
मंत्री ने कहा कि चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान जनगणना के काम में शिक्षकों को लगाये जाने के कारण स्कूलों में कर्मचारियों की कमी हो गयी है। उन्होंने कहा, "हमारा बीच का सत्र चल रहा है, परीक्षाएं सामने हैं और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है।" उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने संबंधित अधिकारियों के सामने बार-बार इस मामले को उठाया है। सुश्री ईतू ने कहा, "हमने कई बार पत्र लिखा है और उनसे दोबारा अनुरोध करेंगे कि वे कोई वैकल्पिक व्यवस्था तलाशें, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो।"
उन्होंने जनगणना के काम के लिए कर्मचारियों को तैनात करने में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "वे भी मजबूर हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो यह ड्यूटी सौंपनी ही होगी, लेकिन शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और इस ड्यूटी से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होता है।"
आलम जितेन्द्र
वार्ता
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