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केंद्र सरकार की उल्लास योजना के तहत जम्मू-कश्मीर ने पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया

श्रीनगर, 04 अगस्त (वार्ता) केंद्र सरकार की उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) योजना के तहत जम्मू-कश्मीर पूर्ण साक्षर घोषित किए गए नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। इसके साथ ही यह इस उपलब्धि को हासिल करने वाला 10वां प्रदेश बन गया है।
केन्द्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस उपलब्धि के लिये शिक्षकों, प्रशासकों और सभी संबंधित लोगों को बधाई दी है।
श्री सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुये कहा, "जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार की उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) योजना के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। यह प्रदेश 99.09 प्रतिशत सफलता दर के साथ यह पूर्ण साक्षरता का यह मुकाम हासिल करने वाला सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र बन गया है। इस उपलब्धि पर सभी शिक्षकों, प्रशासकों और अन्य हितधारकों को बधाई देते हुए कहा गया कि शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है और इस मिशन को निरंतर आगे बढ़ाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।"
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उल्लास योजना के तहत पहचाने गये 1,80,317 निरक्षर लोगों में से 1,78,680 यानी कुल 99.09 प्रतिशत लोग साक्षर हो गये हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पूरी तरह साक्षर घोषित करने का मानदंड 95 प्रतिशत या उससे अधिक साक्षरता दर हासिल करना है। वहीं अधिक उम्र और बौद्धिक क्षमताओं जैसे कारणों से शत-प्रतिशत साक्षरता हासिल करना संभव नहीं है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन मानदंडों के अनुसार पूर्ण साक्षरता हासिल करने के लिये अपनी रणनीतियां और योजनाएं तैयार की हैं और सर्वोत्तम तरीकों को अपनाया है।
गौरतलब है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पूर्ण साक्षरता के निर्धारित मानदंडों को प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी रणनीतियां और कार्य योजनाएं तैयार कीं तथा विभिन्न श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाया। अब तक उल्लास योजना के तहत लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और उत्तराखंड स्वयं को पूर्ण साक्षर घोषित कर चुके थे। जम्मू-कश्मीर इस सूची में शामिल होने वाला 10वां प्रदेश बन गया है।
इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश भी बन गया है।
सं उप्रेती
वार्ता
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