More News16 Dec 2025 | 8:31 PMरायपुर, 16 दिसंबर (वार्ता) छत्तीसगढ के राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। शराब घोटाला मामले में आज पूछताछ के लिए तलब किए जाने के बाद लंबी पूछताछ के उपरांत ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। ईडी सूत्रों के अनुसार, आरोपी अधिकारी को सोमवार सुबह विशेष ईडी न्यायालय में पेश किया जाएगा।.
see more.. 16 Dec 2025 | 8:27 PMरायगढ़, 16 दिसंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध रूप से फ्लाई ऐश राख फेंकने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर जल्दबाजी और आर्थिक लाभ के लालच में शासन के नियमों को दरकिनार करते हुए खुलेआम फ्लाई ऐश डंप कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी इस पर अब तक ठोस कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं।.
see more.. 16 Dec 2025 | 7:37 PMदंतेवाड़ा, 16 दिसंबर (वार्ता) छत्तीसगढ के दंतेवाड़ा जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के प्रशासनिक, विकासात्मक और जनकल्याणकारी कार्यों की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए खाद्य विभाग को आवश्यकता वाले ग्राम पंचायतों की सूची शासन के मानकों के अनुरूप प्रस्तुत करने को कहा गया।.
see more.. 16 Dec 2025 | 7:29 PMरायपुर, 16 दिसम्बर (वार्ता) छत्तीसगढ के बस्तर संभाग से आए विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचगणों ने आज नवनिर्मित विधानसभा भवन का भ्रमण कर विधानसभा की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नजदीक से देखा। इस अवसर पर सरपंचों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात भी की। बस्तर के जन जन में लोकतंत्र में विश्वास जगाने के लिए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर बस्तर संभाग के विभिन्न ग्रामों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंचों को नवीन विधानसभा भवन का भ्रमण कराया गया।.
see more.. 16 Dec 2025 | 7:03 PMबीजापुर, 16 दिसंबर (वार्ता)छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 47 करोड़ रुपये की लागत से 3680 विकासात्मक कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों के माध्यम से जरूरतमंद एवं पंजीकृत श्रमिक परिवारों को अपने गांव में ही रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे पलायन पर रोक लगेगी।.
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