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गंगरेल जलाशय का अनुबंध निरस्त, 1200 से अधिक मछुआ परिवारों को सीधी राहत

धमतरी, 15 सितंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले स्थित गंगरेल जलाशय से जुड़ी मछुआ सहकारी समितियों की आजीविका संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर वर्ष 2023 में किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। अब स्थानीय मछुआ परिवारों को रॉयल्टी आधार पर मत्स्याखेट का अधिकार मिल गया है। इस निर्णय से धमतरी, कांकेर और बालोद जिले के 1200 से अधिक परिवारों को सीधी राहत मिली है।
विगत दिवस गंगरेल डुबान क्षेत्र की 11 मछुआ सहकारी समितियों के प्रतिनिधि दल ने मुख्यमंत्री निवास पहुँचकर साय का आभार जताया और अभिनंदन किया। इस अवसर पर धमतरी महापौर रामू रोहरा एवं पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष हर्षिता पांडेय भी उपस्थित रहीं।
श्री साय ने इस मौके पर ग्रामीणों की मांग पर डुबान क्षेत्र में जनसुविधा हेतु एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय बैंक की शाखा शीघ्र खोले जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, “गरीबों और वंचितों का उत्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हर नागरिक को उसकी आजीविका और अधिकार दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।”
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में गंगरेल जलाशय को नीलामी के माध्यम से 1.16 करोड़ रुपये वार्षिक दर पर कांकेर निवासी गोपाल कृष्ण साहू को प्रदान किया गया था। इस नीलामी व्यवस्था से स्थानीय मछुआ परिवारों की आमदनी पर संकट खड़ा हो गया था। समितियों ने बार-बार जिला प्रशासन और शासन से गुहार लगाई। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर 08 अगस्त 2025 को अनुबंध निरस्त कर दिया गया।
वर्तमान में मछुआ समितियों को रॉयल्टी आधार पर मत्स्याखेट की अनुमति दी गई है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से भविष्य में पूर्ववत नीति के तहत समितियों को ही जलाशय लीज पर दिए जाने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने नई मछलीपालन नीति में आवश्यक सुधार कर समितियों को लाभ दिलाने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर गंगरेल डुबान क्षेत्र की 11 समितियों—उरपुरी, तेलगुड़ा, मोगरागहन, कोलियारी पुराना, कोलियारी नया, गंगरेल, फुटहामुड़ा, तुमाबुजुर्ग, अलोरी, भिलाई और देवीनवागांव के सदस्यगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
पंकज संजय
वार्ता
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