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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Feb 5 2026 5:50PM


पात्र हितग्राहियों को मिले वन अधिकार पट्टों का लाभ, 92 वन ग्रामों को प्राथमिकता

बैतूल, 5 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के सभी 92 वन ग्रामों के पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर वन अधिकार पट्टों का लाभ दिए जाने के निर्देश संभागायुक्त श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप वन अधिकार दावों का निराकरण पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और तत्परता के साथ किया जाए।
गुरुवार को जे.एच. कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित समीक्षा बैठक में संभागायुक्त श्री तिवारी ने वन विभाग, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र परिवारों को समय-सीमा के भीतर पट्टे उपलब्ध कराए जाएं। बैठक में सीसीएफ मधु वी. राज, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, डीएफओ नवीन गर्ग, डीएफओ लक्ष्मीकांत वासनिक, डीएफओ अरिहंत कोचर सहित सभी एसडीएम, जनपद सीईओ तथा 91 वन ग्रामों के बीट गार्ड, पटवारी एवं रोजगार सहायक उपस्थित रहे।
संभागायुक्त ने वन ग्रामों की बाहरी सीमा निर्धारण और नक्शा तैयार करने की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन ग्रामों के नक्शे अभी तैयार नहीं हुए हैं, वहां बीट गार्ड, सचिव, पटवारी और वन समिति संयुक्त रूप से ग्राम भ्रमण कर तीन दिवस में नक्शा तैयार कर प्रस्तुत करें। साथ ही नक्शों पर संयुक्त हस्ताक्षर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विसंगति न रहे।
उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टों के हितग्राहियों का चयन, दावों की स्थिति का चिन्हांकन और निर्धारित प्रपत्रों की तैयारी सभी विभाग संयुक्त रूप से करें। इस प्रक्रिया में पेसा मोबिलाइज़र एवं जन अभियान परिषद के सहयोग लेने के निर्देश भी दिए गए।
संभागायुक्त श्री तिवारी ने फौती नामांतरण प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि वन एवं राजस्व अमला आपसी समन्वय से अभियान चलाकर लंबित मामलों का निपटारा करे। इसके साथ ही सामुदायिक वन अधिकार दावों के मामलों में भी तेजी लाने और समय-सीमा में निर्णय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी तैयार दावों का पहले ग्राम स्तरीय समिति से अनुमोदन कराया जाए, इसके बाद उपखंड स्तरीय समिति से स्वीकृति लेकर अंतिम निराकरण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाए। अधिकारियों को राज्य शासन की अपेक्षाओं और दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए निराकरण में आ रही समस्याओं पर चर्चा कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।
इसके अलावा बैठक में वन व्यपवर्तन (डायवर्जन) से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा अधिसूचना से संबंधित लंबित प्रस्तावों पर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। शिक्षा, एमपीईबी, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, जल निगम और उद्योग विभाग से जुड़े विकास कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई।
संभागायुक्त ने कहा कि वन अधिकार पट्टों के वितरण से पात्र परिवारों को कानूनी अधिकार मिलने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर इस अभियान को समयबद्ध रूप से सफल बनाएं।
सं.दिनेश
वार्ता
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