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गांव के मजदूरों, किसानों और गांव, तीनों को ताकत देगा नया ग्रामीण रोजगार कानून : शिवराज सिंह चौहान

भोपाल,11 मई (वार्ता) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन -ग्रामीण (वीबी-जीरामजी) अधिनियम ग्रामीण गरीब, श्रमिक परिवारों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और किसानों के जीवन में नयी आशा, अधिक आय सुरक्षा और गांवों में बड़े पैमाने पर टिकाऊ विकास के कामों को बढ़ावा देगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने (वीबी-जीरामजी) कानून के क्रियान्वयन की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी। इसके अनुसार इस कानून को आगामी एक जुलाई से लागू किया जाएगा।
श्री चौहान ने यहां संवाददाताओ से कहा कि इस कानून के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले मजदूरों को साल में 100 नहीं, 125 दिन का रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक यह कानून लागू नहीं होता (एक जुलाई तक) तब तक मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे और अधूरे काम एक जुलाई के पहले तक मनरेगा के तहत ही पूरे किए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 95,000 करोड़ रु. से अधिक की राशि का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों ने भी अपने-अपने बजट में इसे लागू करने के लिए प्रावधान किया है और केंद्र व राज्यों की कुल राशि 1,51,000 करोड़ रु. से अधिक होगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरों को भुगतान उनके बैंक या डाकघर के खातों में किया जाएगा। कोशिश होगी कि तीन दिन के अंदर भुगतान हो, और अधिकतम 15 दिन के भीतर उनके खाते में पैसा पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि 15 दिन के भीतर पैसा नहीं आने पर मजदूर विलंबित भुगतान के पात्र होंगे और देरी से भुगतान करने पर अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। यही नहीं अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिला, तो बेरोज़गारी भत्ता भी देना पड़ेगा। उन्होंने इसे वीबी-जीरामजी मजदूरों के हित की व्यापक योजना बताते हुए कहा इससे गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास के काम बड़े पैमाने पर होंगे।उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी साथियों को पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को छह प्रतिशत से बढ़ाकर नौ प्रतिशत कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इससे जल संरक्षण, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनवाड़ी भवन, खेतों से जुड़े जरूरी काम किए जा सकेंगे। स्वयं सहायता समूहों की दीदियों और एफपीओ के लिए शेड बनाने जैसे काम भी होंगे।
शोभित जितेन्द्र
वार्ता
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