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फायर एनओसी पर घिरी नगर पालिका, 77 भवनों को नोटिस के बाद उठे कार्रवाई पर सवाल

बैतूल, 06 जून (वार्ता) दिल्ली में हाल ही में हुई अग्निकांड की घटनाओं के बाद देशभर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है लेकिन बैतूल नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल के घेरे में हैं। शहर में फायर एनओसी के बिना संचालित हो रहे 77 भवनों को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अब तक केवल 30 भवन संचालकों ने ही अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।
नगर पालिका द्वारा जारी आंकड़ों ने शहर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। बड़ी संख्या में व्यावसायिक, संस्थागत और सार्वजनिक उपयोग के भवन बिना आवश्यक फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) नवनीत पाण्डेय ने आज बताया कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित भवन संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर फायर एनओसी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका की इस कार्रवाई को लेकर हालांकि जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए हैं। एक पार्षद ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर कहा कि नगर पालिका केवल नोटिस जारी करने तक सीमित रहती है। उनका आरोप है कि शहर में निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने वाले ठेकेदारों को भी कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका।
पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका की कार्यशैली के कारण शहर की मूलभूत व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। उनका आरोप है कि यदि समय पर सख्त कार्रवाई की जाती तो आज फायर एनओसी जैसे गंभीर मुद्दों पर इतनी बड़ी संख्या में भवन नियमों के दायरे से बाहर नहीं होते।
शहर के नागरिकों का भी मानना है कि केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है। अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराना और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। फिलहाल नगर पालिका की ओर से जारी नोटिसों के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन वास्तव में कार्रवाई करता है या यह मामला भी कागजी प्रक्रिया तक सीमित रह जाता है।
सं उप्रेती
वार्ता
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