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मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के लिए एनएमसी के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी छत्तीसगढ़ सरकार : जायसवाल

मनेंद्रगढ़, 12 जून (वार्ता) छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रदेश के पांच नए मेडिकल कॉलेजों के प्रस्तावों पर लगाई गई रोक के खिलाफ राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर इसी शैक्षणिक सत्र से इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने का प्रयास करेगी।
मनेंद्रगढ़ प्रवास के दौरान श्री जायसवाल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि दंतेवाड़ा, कवर्धा, कुनकुरी, जांजगीर-चांपा और मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेजों की मान्यता का मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एनएमसी के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करेगी।
उन्होंने कहा, "यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है" और सरकार 15 दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर इसी शैक्षणिक सत्र से इन मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनएमसी के निर्णय के बाद विभाग लगातार आवश्यक दस्तावेजों और तकनीकी बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल शिक्षा के विस्तार को लेकर गंभीर है तथा प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दवाओं की खरीद में कमीशनखोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के दिमाग से अभी भी "30 से 40 प्रतिशत कमीशन" की मानसिकता नहीं निकली है।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासनकाल के कथित 700 करोड़ रुपये के रीजेंट घोटाले की जांच वर्तमान में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में किए गए लगभग 400 करोड़ रुपये के संदिग्ध भुगतान को भाजपा सरकार ने रोकने का काम किया है।
स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार वर्तमान सरकार ने कांग्रेस शासनकाल की तुलना में दस गुना अधिक जांच कराई है और स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने अमानक एवं घटिया गुणवत्ता की दवाओं के मामलों पर कहा कि सरकार ऐसे मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
श्री जायसवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि मेडिकल कॉलेजों की मान्यता का मुद्दा शीघ्र सुलझा लिया जाएगा और प्रदेश के विद्यार्थियों को इसी शैक्षणिक सत्र से नए मेडिकल कॉलेजों का लाभ मिल सकेगा।
पंकज उप्रेती
वार्ता
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