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ब्लैकलिस्टेड कंपनी को पीडब्ल्यूडी में करोड़ों के ठेके देने के मामले में जांच के बाद कार्रवाई होगी: साव

बिलासपुर, 13 जून (वार्ता) छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा में एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिए जाने का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आरोप है कि विभाग ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पांच वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट की जा चुकी कंपनी मेसर्स श्री कृष्णा इंफ्रा डेवलपर को करोड़ों रुपये के कार्य आवंटित किए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी ने निविदा प्रक्रिया के दौरान विभाग को शपथपत्र देकर यह घोषणा की थी कि उसकी फर्म किसी भी सरकारी विभाग में ब्लैकलिस्ट अथवा प्रतिबंधित नहीं है। जबकि अभिलेखों के अनुसार बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने वर्ष 2023 में कंपनी की निविदा सुरक्षा राशि (ईएमडी) जब्त करते हुए उसे पांच वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट घोषित किया था।
बताया गया है कि उक्त स्थिति के बावजूद विभाग ने बिलासपुर खेल परिसर तथा विद्युत नवीनीकरण कार्य के लिए मेसर्स श्री कृष्णा इंफ्रा डेवलपर को लगभग 4.87 करोड़ रुपये का कार्य आवंटित किया। वहीं आरोप है कि विभाग की विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा द्वारा कंपनी को कुल मिलाकर करीब 13 करोड़ रुपये के ठेके प्रदान किए गए।
मामले के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस संबंध में विभागीय अधिकारी फिलहाल कोई स्पष्ट टिप्पणी करने से बच रहे हैं।
वहीं मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, "जांच के बाद होगी कार्रवाई।"
मामले को लेकर अब विभागीय प्रक्रिया, निविदा परीक्षण और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
पंकज , जांगिड़
वार्ता
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12 Jul 2026 | 5:20 PM

बीजापुर, 12 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल मामलों में जेलों में बंद निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई की मांग को लेकर उनके परिजनों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में रायपुर के लिए रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से मुलाकात कर बंद ग्रामीणों की रिहाई की मांग करेगा।.

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गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस में चाकू से हमला, तीन कर्मचारी घायल

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