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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jun 13 2026 7:18PM


समान नागरिक संहिता पर जनसामान्य के सुझावों के अनुसार होगा नीति निर्माण : डॉ. मोहन यादव

भोपाल, 13 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में नीति निर्माण जनसामान्य से प्राप्त सुझावों के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर नीति निर्माण के लिए व्यापक जनभागीदारी आवश्यक है और प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक संख्या में अपने सुझाव देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों को संबोधित करते हुए निर्देश दिए कि समान नागरिक संहिता के संबंध में सभी जिलों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ ग्राम स्तर तक नागरिकों को अपना अभिमत देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
डॉ. यादव ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएं तथा सामाजिक, व्यापारिक संगठनों और अधिवक्ता संगठनों में चर्चा सत्र आयोजित कर नागरिकों से सुझाव प्राप्त किए जाएं। उन्होंने शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों से भी इस विषय पर अपने सुझाव देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर रोजगार सहायक, पंचायत सचिव और अन्य मैदानी कर्मचारी इस विषय पर चर्चा को प्रोत्साहित करें। आवश्यकता होने पर विशेष ग्राम सभा की बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं।
उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव 22 जून तक आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए विशेष वेबसाइट स्थापित की गई है, जहां नागरिक सरल प्रक्रिया के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। वेबसाइट पर नाम, लिंग, धर्म, संभाग, जिला, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद 12 प्रश्नों के उत्तर देकर सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
डॉ. यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता के उद्देश्य और प्रक्रिया के संबंध में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों, महिला मंडलों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे विषयों से संबंधित विभिन्न व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कानूनों का समग्र परीक्षण कर विधिक संरचना विकसित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति विषय के विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, अनुपम राजन और शिवशेखर शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सं.दिनेश
वार्ता
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