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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jul 7 2026 1:31PM


बैतूल में ग्राम सभाओं में कम उपस्थिति से जनभागीदारी पर उठे सवाल

बैतूल, 07 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की कम उपस्थिति के कारण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था और जनभागीदारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (आवास प्लस सर्वे-2024) की स्थायी प्रतीक्षा सूची के अंतिमकरण और ग्राम सभा सत्यापन के लिए आयोजित बैठकों में अधिकांश पंचायतों में निर्धारित कोरम तक पूरा नहीं हो सका।
जानकारी के अनुसार बैतूल जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खेड़ी सांवलीगढ़ में चार हजार से अधिक मतदाताओं के बावजूद विशेष ग्राम सभा में केवल 40 से 45 ग्रामीण तथा 20 निर्वाचित पंचों में से चार ही उपस्थित हुए। कम उपस्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से 15 जुलाई को पुनः विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया।
जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने चार जुलाई को छह जुलाई को ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश जारी किए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि बैठक की सूचना समय पर और व्यापक स्तर पर नहीं दी गई। अवकाश तथा कई गांवों में अंतिम समय पर मुनादी होने के कारण अधिकांश लोगों को बैठक की जानकारी नहीं मिल सकी।
वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र गिरी ने कहा कि समय पर सूचना नहीं मिलने से प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के संभावित लाभार्थी ग्राम सभा में शामिल नहीं हो सके। उनका कहना है कि दिन के समय ग्राम सभाएं आयोजित होने के कारण किसान, मजदूर और नौकरीपेशा लोग भी भागीदारी नहीं कर पाते। उन्होंने शाम के समय ग्राम सभाएं आयोजित करने का सुझाव दिया।
कम उपस्थिति का मामला केवल खेड़ी सांवलीगढ़ तक सीमित नहीं रहा। ग्राम पंचायत बोरगांव में लगभग 3500 की आबादी के बावजूद 15 से 20 ग्रामीण, ढोंडवाड़ा में लगभग 1500 की आबादी के बीच 30 से 35 तथा महदगांव में करीब 2000 की आबादी के मुकाबले केवल 30 से 35 ग्रामीण ही ग्राम सभा में पहुंचे। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार पर्याप्त जनभागीदारी नहीं होने से कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा नहीं हो सकी।
महदगांव के पंचायत सचिव महादेव डोंगरे ने बताया कि उपस्थित ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी देने के साथ आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी की गई। ग्रामीणों ने पंचायतों की सूचना व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कई बार ग्राम सभाओं की सूचना औपचारिक रूप से दी जाती है, जिससे आम लोगों तक समय पर जानकारी नहीं पहुंच पाती। उनका यह भी आरोप है कि कुछ स्थानों पर वास्तविक उपस्थिति कम होने के बावजूद अभिलेखों में अधिक संख्या दर्ज कर औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं।
सं.दिनेश
वार्ता
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