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जनजातीय विभाग के शिक्षकों ने लंबित क्रमोन्नति-पदोन्नति समेत सात मांगों का ज्ञापन सौंपा

बैतूल, 9 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों की लंबित सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने आज सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में वर्ष 2001 में नियुक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को 12 एवं 24 वर्ष की क्रमोन्नति का लाभ शीघ्र प्रदान करने तथा नवीन संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों की परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लंबित आदेश जारी करने की मांग की गई है।
मोर्चा ने आरोप लगाया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी, चिचोली कार्यालय में छह शिक्षकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरण एक माह से लंबित हैं, जबकि आयुक्त कार्यालय समय पर भुगतान के निर्देश जारी कर चुका है।
ज्ञापन में वर्ष 2014 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति संबंधी फाइलों, नवीन संवर्ग की संविलियन फाइलों तथा संविदा से सहायक अध्यापक के रूप में संविलियन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की मांग भी की गई है।
संयुक्त मोर्चा ने वर्ष 2012 से लंबित पदोन्नति के पदांकन आदेश जारी करने, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर लाभ देने तथा नेटवर्क विहीन (शेडो एरिया) क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता से छूट देने की मांग भी उठाई।
ज्ञापन सौंपने के दौरान राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सचिन राय, पंजाब गायकवाड़, रवि सरनेकर, विनय राठौर, प्रवीण नरवरे, नीरज गलफट, राजेंद्र प्रसाद साहू, राजेंद्र कटारे, आजाद कश्यप, मिट्ठू लाल यादव सहित संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।
सं.दिनेश
वार्ता
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