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स्टालिन, रामदास ने एलआईसी की वेबसाइट पर हिंदी थोपने की निंदा की

चेन्नई, 19 नवंबर (वार्ता) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को एलआईसी की वेबसाइट पर हिंदी थोपने की निंदा की और इस भाषाई अत्याचार को तत्काल वापस लेने की मांग की।
श्री स्टालिन ने कहा कि एलआईसी की वेबसाइट हिंदी थोपने के प्रचार का उपकरण बनकर रह गई है और यहां तक कि अंग्रेजी चुनने का विकल्प भी हिंदी दिखने लगा है। उन्होंने लिखा, "यह भारत की विविधता को कुचलते हुए, बलपूर्वक सांस्कृतिक और भाषाई समानता को थोपने के अलावा और कुछ नहीं है।एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, “एलआईसी की वेबसाइट को हिंदी थोपने के लिए प्रचार उपकरण तक सीमित कर दिया गया है। यहां तक कि अंग्रेजी का चयन करने का विकल्प हिंदी में प्रदर्शित होता है।”
उन्होंने कहा, “यह भारत की विविधता को कुचल रही है। एलआईसी सभी भारतीयों के संरक्षण के साथ विकसित हुआ। इसने अपने अधिकांश योगदानकर्ताओं को धोखा देने की हिम्मत कैसे की?”
श्री स्टालिन ने कहा,“ हम इस भाषाई अत्याचार को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं।”
पीएमके के संस्थापक डॉ. एस. रामदास ने भी एलआईसी वेबसाइट के माध्यम से हिंदी थोपने के लिए केंद्र सरकार की निंदा की।
उन्होंने एलआईसी द्वारा हिंदी थोपे जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि एलआईसी की वेबसाइट का होम पेज अब तक अंग्रेजी में था, अब इसे बदलकर हिंदी में कर दिया गया है और यह अन्य भाषा बोलने वाले लोगों पर हिंदी थोपा गया है।
श्री रामदास ने यह भी मांग की कि एलआईसी के होम पेज को तुरंत अंग्रेजी में बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिल को भी होम पेज में शामिल करना चाहिए, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों हैं।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, “एलआईसी की वेबसाइट का होम पेज बदलकर हिंदी में कर दिया गया है, जो पहले अंग्रेजी में था। यह अन्य भाषा बोलने वाले लोगों पर हिंदी को थोपना है। एलआईसी द्वारा हिंदी थोपे जाने के इस प्रयास की कड़ी निंदा करनी चाहिए।”
उन्होंने कहा कि जब भारत में सभी भाषा बोलने वाले लोग एलआईसी के ग्राहक हैं, तो अचानक हिंदी को प्राथमिकता देना स्वीकार्य नहीं है। यहां तक कि बिक्री के लिए तमिलनाडु भेजे जाने वाले 10 रुपये के उपभोक्ता सामानों के नाम भी तमिल या अंग्रेजी में मुद्रित किए जाते हैं।
उन्होंने कहा, “तमिलनाडु में एक बड़ा ग्राहक आधार रखने वाली एलआईसी ने अपनी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ हिंदी में बनाया है और एक ऐसा वातावरण बनाया है जहां उन्हें अंग्रेजी भाषा में सेवाओं को खोजना और चुनना है, जो तमिलनाडु के ग्राहकों का अपमान है।”
उन्होंने कहा,“ केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां लंबे समय से तमिल और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोगों पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही हैं।इस कोशिश में कई बार विरोध का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चाहे केंद्र सरकार हो या एलआईसी, उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे सभी लोगों के हैं, न कि केवल हिंदी भाषी लोगों के।”
श्री रामदास ने कहा, 'एलआईसी की वेबसाइट का होम पेज तुरंत अंग्रेजी कर देना चाहिए। एलआईसी को तत्काल तमिल भाषा सेवा शुरू करनी चाहिए क्योंकि वेबसाइट पर वर्तमान में केवल हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी सेवाएं हैं।
अभय,आशा
वार्ता
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