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बंदी संजय ने बीआरएस, कांग्रेस पर साधा निशाना

करीमनगर 25 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने शनिवार को एक कड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का नाम बदलकर “इंदिरम्मा हाउस” किया गया तो किसी भी मकान को मंजूरी नहीं दी जाएगी।
श्री कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा वितरित राशन चावल के पैकेटों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर न होने की आलोचना की और मांग किया कि नए राशन कार्ड में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की तस्वीरें होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया अगर इसे लागू नहीं किया जाता है, तो राज्य को मुफ्त चावल वितरण जारी रखने के पीछे औचित्य क्या है? उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सीधे गरीबों को मुफ्त चावल वितरित कर सकता है।
श्री कुमार ने करीमनगर में एसबीएस फंक्शन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। जहां महापौर सुनील राव, नगरसेवक स्वप्ना और श्रीदेवी और सैकड़ों बीआरएस नेता भाजपा में शामिल हुए। श्री कुमार ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि इसमें उनका शामिल होना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास को दर्शाता है।
उन्होंने घोषणा किया कि भारतीय जनता पार्टी भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल सदस्यों को खारिज कर देगी और उन्होंने पार्टी की अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता पर बल दिया।
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने दावोस शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से महत्वपूर्ण निवेश के दावों को खारिज किया और उसे अतिरंजित प्रचार कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश के वादे के बावजूद 10 फीसदी से भी कम प्रतिबद्धताएं पूरी की गई है। उन्होंने चुनौती दी “अगर राज्य सरकार ईमानदार है, तो उसे 2014 से हस्ताक्षरित एमओयू, वादा की गई नौकरियों और वास्तविक प्रगति का विवरण देने वाला एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।”
उन्होंने बीआरएस सरकार पर व्यापक भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और उसकी कार्यप्रणाली को अपनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया, “रेवंत रेड्डी केसीआर का अनुसरण कर रहे हैं, फोन टैपिंग, कालेश्वरम, मादक पदार्थ और फार्महाउस जैसे घोटालों को दबा रहे हैं।”
भाजपा नेता ने रुके हुए फॉर्मूला ई-रेस मामले पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि दिल्ली में वित्तीय लेनदेन के बाद इसे दबा दिया गया। दावोस निवेश का लक्ष्य रखते हुए, उन्होंने सृजित नौकरियों की संख्या और वास्तविक निवेश पर पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार बीआरएस घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए दावोस प्रचार का इस्तेमाल कर रही है।
श्री कुमार ने छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति में देरी, अवैतनिक आरोग्यश्री बकाया और लंबित बिलों के कारण आत्महत्या के लिए प्रेरित पूर्व सरपंचों की दुर्दशा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य सरकार पर इन मुद्दों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया तथा कहा कि गांवों और कस्बों में विकास के पीछे केंद्रीय धन ही प्रेरक शक्ति है।
श्री कुमार ने मतदाताओं को आश्वासन दिया कि अगर भाजपा आगामी निगम चुनाव जीतती है, तो पार्टी करीमनगर नगर निगम के सभी निवासियों के लिए 24 घंटे पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए केंद्र से धन मुहैया करायेगी।
अभय, उप्रेती
वार्ता