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बजट में सामाजिक कल्याण निधि में पर्याप्त वृद्धि: अठावले

हैदराबाद, 02 फरवरी (वार्ता) केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने केंद्रीय बजट 2025-26 की समावेशी और विकासोन्मुख प्रकृति पर प्रकाश डाला।
मंत्री ने रविवार को हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बजट मध्यम वर्ग, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और किसानों सहित समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है।
उन्होंने नई कर संरचना की भी सराहना की और कहा कि यह मध्यम वर्ग पर कर के बोझ को काफी कम कर देता है, जिससे खर्च योग्य आय और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
श्री अठावले ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए वित्त पोषण में पर्याप्त वृद्धि को रेखांकित किया, सामाजिक न्याय और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का कुल बजट बढ़ाकर 14,886 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अनुसूचित जाति (एससी) कल्याण के लिए आवंटन में 2,960 करोड़ रुपये की वृद्धि देखी गई है, जिससे यह 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,68,478 करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह, अनुसूचित जनजाति (एसटी) कल्याण बजट 4,340.8 करोड़ रुपये बढ़ाकर 1,29,249.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
सैनी.संजय
वार्ता
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