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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Apr 16 2025 8:15PM


नया वक्फ कानून संघीय ढांचे के खिलाफ, इंडिया समूह को इसका विरोध करना चाहिये: ममता बनर्जी

कोलकाता 16 अप्रैल (वार्ता) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमाे ममता बनर्जी ने बुधवार को नये वक्फ कानून को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया और इंडिया समूह के घटकों से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम का एकजुट होकर विरोध करने का आग्रह किया।
सुश्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह कानून देश के संघीय ढांचे को ''कमजोर'' करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा, “उन्होंने मौलिक अधिकारों को छीन लिया है। यह कानून संघीय ढांचे के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से इंडिया समूह से अपील करूंगी कि हम एकजुट हों और साहसपूर्वक मिलकर इसके खिलाफ लड़ें। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, इसका असर हर किसी पर पड़ेगा। आज वे एक समूह को निशाना बना रहे हैं। कल वे दूसरे को निशाना बनाएंगे। इसके बाद वे समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं।”
सुश्री बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों, मुअज्जिमों और बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में बोलते हुए भाजपा पर देश के संघीय ढांचे के मूल ढांचे को नष्ट करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, “डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने पूरे देश के लिए इस संविधान का मसौदा तैयार किया था। भाजपा को यह समझना चाहिए कि यह भारत का है, किसी एक पार्टी का नहीं। आप जबरन मेरे अधिकार छीन सकते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं चल सकता।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संस्था को धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है और राज्य को इन मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित न कर रहा हो।
तृणमूल सुप्रीमो ने कहा, “अब वे (केद्र सरकार) मुसलमानों के वैध अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे कोई अन्य संपत्ति हासिल करने का अधिकार नहीं है तो आपको भी दूसरों या धार्मिक संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वे इसे जबरन छीनने की कोशिश कर रहे हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र न केवल व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है बल्कि राज्यों का भी अनादर कर रहा है जिससे देश का संघीय ढांचा कमजोर हो रहा है।
उन्होंने कहा, “भारतीय संविधान की राज्य सूची के अनुच्छेद 18 और 35 के अनुसार भूमि और उससे संबंधित कोई भी चीज राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन वक्फ अधिनियम में संशोधन करके वे राज्यों के अधिकारों को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता।”
मुख्यमंत्री ने केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर पूरे देश को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा, “भाजपा ने संविधान संशोधन नहीं किया क्योंकि इसके लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है जो उनके पास नहीं है। इसके बजाय उन्होंने केवल एक विधेयक पेश किया। वे अपनी चालों से देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।”
सुश्री बनर्जी ने सभी से धैर्य रखने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि केंद्र में नई सरकार बनने के बाद भाजपा द्वारा पेश किए गए सभी ''जनविरोधी'' कानूनों को संविधान संशोधनों के माध्यम से निरस्त कराया जाएगा।
जांगिड़, उप्रेती
वार्ता
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