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चांदनी पर्यटक जोन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, दस्तावेज तलब

नैनीताल, 21 अप्रैल (वार्ता) कार्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) से सटे प्रस्तावित चांदनी पर्यटक जोन का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज बुधवार को अदालत में पेश करने को कहा है।
इस मामले को गेबुआ गांव के पूर्व ग्राम प्रधान मुकेश बिष्ट और अन्य की ओर से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग की ओर से केन्द्र सरकार की गाइड लाइन और वन संरक्षण अधिनिमय को ताक पर रख कर कार्बेट पार्क के पास चांदनी ईको टूरिज्म जोन बनाया जा रहा है।
कार्बेट के आसपास इससे पहले ही 15 ईको टूरिज्म जोन हैं। इस जोन के निर्माण के लिये भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार न तो ग्रामीणों की अनुमति ली गयी है और न ही वन संरक्षण अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार की अनुमति ली गयी है। इस पर्यटक जोन का स्थानीय ग्रामीणों की ओर से भारी विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद वन विभाग नया पर्यटक जोन बनाने पर आमादा है। युगलपीठ ने अंत में सरकार को निर्देश दिये कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में पेश करें। इस मामले में अगली सुनवाई एक दिन बाद बुधवार को होगी।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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