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भारत-पाक 'युद्ध विराम' को संसद की मंजूरी की जरुरत : सिद्दारमैया

बेंगलुरु 12 मई (वार्ता) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने सोमवार को पाकिस्तान के साथ 'युद्ध विराम' पर सहमति जताने में लोकतांत्रिक मानदंडों को दरकिनार करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि इस तरह के गंभीर राष्ट्रीय महत्व के मामले पर कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई तथा संसद से परामर्श नहीं किया गया।
श्री सिद्दारमैया ने संवाददाताओं से कहा, “युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है और दोनों देश सहमत हैं। डीजीएमओ की बैठक हो रही है , लेकिन इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी और संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए था।”
मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) द्वारा 10 मई को बनी सहमति पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण हॉटलाइन वार्ता के कुछ घंटों बाद आयी।
अशोक
वार्ता