UNI
Wednesday, Nov 19 2025 | Time 01:40 Hrs(IST)
राज्य » अन्य राज्यPosted at: May 21 2025 3:15PM


वित्त आयोग से हिमालय के संरक्षण के लिए विशेष पैकेज की मांग

नैनीताल, 21 मई (वार्ता) भारत के 16वें वित्त आयोग ने बुधवार को नैनीताल के पर्यटन, उद्योग और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में सभी संगठनों की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए।
पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी। होटल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के वेद प्रकाश साह ने मसूरी, नैनीताल और अन्य पर्यटक स्थलों के आसपास बढ़ती जनसंख्या के कारण बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव को उजागर किया।
उन्होंने मसूरी और नैनीताल को स्मार्ट और सतत हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए एक समग्र मास्टर प्लान तैयार करने की सिफारिश की, जिसमें वर्षा जल संचयन, ठोस कचरा प्रबंधन, केबल कार जैसे पर्यावरण-अनुकूल परिवहन साधनों और पीपीपी मोड में पार्किंग जैसी सुविधाओं को शामिल किया जाए।
साथ ही, इन हिल स्टेशनों के इर्द-गिर्द पर्यटन सर्किट विकसित करने का भी सुझाव दिया गया ताकि उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में इन मॉडलों को दोहराया जा सके। उन्होंने स्थानीय वनस्पति और जीव-जंतुओं के संरक्षण और पारंपरिक पर्यटन स्थलों से परे पर्यटन के विस्तार पर भी बल दिया।
नैनीताल होटल एसोसिएशन के दिग्विजय सिंह बिष्ट ने सड़क, रेल और हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन पलायन को रोकने में सहायक हो सकता है और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए दो-लेन सड़कों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की झीलों और प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए समर्पित धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखा।
एस्ट्रो-टूरिज्म क्षेत्र के राम आशीष राय ने उत्तराखंड में “नक्षत्र सभा” की सफलता का उल्लेख करते हुए भूतिया गांवों और दूरदराज क्षेत्रों को “डार्क नाइट” जोनों के रूप में संरक्षित करने का सुझाव दिया।
ट्रेक द हिमालयास के राकेश पंत ने रोमांचक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पारंपरिक धार्मिक ट्रेकिंग मार्गों के पुनरुद्धार और वन संरक्षण की बात कही। ओम कल्याण ग्रुप के सचिन त्यागी ने वैलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड में एक कौशल विकास अकादमी की स्थापना का सुझाव दिया।
टिहरी क्रूज के विजय सिंह बिष्ट ने पलायन रोकने में पर्यटन की भूमिका को रेखांकित किया और झीलों में क्रूज़ पर्यटन, पर्यटक स्थलों तक बाईपास रोड और दिल्ली से दूरस्थ क्षेत्रों तक रेलवे कनेक्टिविटी की मांग रखी।
उद्योग के प्रतिनिधि ने टैक्स हॉलिडे और संतुलित औद्योगिक विकास की आवश्यकता बताई। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ़ उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि पंकज गुप्ता ने ब्लॉक स्तर पर कौशल संस्थानों की स्थापना, आपदा बीमा कोष और विनियमन में ढील जैसे सुझाव दिए। उन्होंने लॉजिस्टिक पार्क और आपदा-रोधी ढांचे के विकास की भी सिफारिश की।
कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि अशोक बंसल ने राज्य में औद्योगीकरण की उच्च लागत को उजागर करते हुए केंद्र सरकार की पुरानी सब्सिडी योजनाओं की बहाली, कर छूट और 5000 करोड़ रुपए के विशेष औद्योगिक फंड की मांग की।
साथ ही एसएएमयू के हरेंद्र गर्ग ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता में संशोधन, जीएसटी रिफंड की पारदर्शी व्यवस्था और राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों के विकास पर जोर दिया। सीआईआई के हर्षित गुप्ता ने नए औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), डीआईसी की पहुंच में विस्तार और आपदा प्रबंधन नीति में एमएसएमई को शामिल करने की सिफारिश की। वहीं लघु उद्योग भारती के राहुल देवदंड ने ग्रीन बोनस, बजट में हिल इंडेक्स और पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग मंत्रालय की मांग की।
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि नवीन वर्मा ने हिमालय के संरक्षण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि हिमालयी नदियाँ भारत की जल व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन पर्यावरणीय असंतुलन के कारण उनका जल स्तर घट रहा है।
इसके संरक्षण और अनुसंधान के लिए त्वरित आर्थिक सहायता आवश्यक है। श्री वर्मा ने यह भी बताया कि उत्तराखंड के व्यापारी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कार्य करते हैं, जहाँ प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। ऐसे व्यापारियों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की गई। सीमावर्ती जिलों के व्यापारियों को परिवहन सब्सिडी तथा राज्य को पॉलिथीन मुक्त बनाने और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने हेतु विशेष पर्यावरणीय सहायता पैकेज की सिफारिश की गई।
अंत में वित्त आयोग के अध्यक्ष ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग कर राजस्व के न्यायपूर्ण और संतुलित वितरण के लिए प्रतिबद्ध है और उत्तराखंड जैसे राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।
बैठक में प्रदेश के सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, अपर सचिव सोनिका, अपर सचिव हिमांशु खुराना समेत अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
More News

आंध्र प्रदेश में एक करोड़ का इनामी माओवादी मारा गया

18 Nov 2025 | 10:05 PM

पडेरू, 18 नवंबर (वार्ता) आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट के घने जंगल क्षेत्र में स्थित मारेडुमिली गाँव में एक भीषण मुठभेड़ में कुख्यात माडवी हिडमा उर्फ संतोष सहित छह माओवादी मारे गए हैं।.

see more..

दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का बुधवार को कोयंबटूर में उद्घाटन करेंगे मोदी

18 Nov 2025 | 9:47 PM

चेन्नई, 18 नवंबर (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु की वस्त्र नगरी कोयंबटूर के दौरे पर आयेंगे और यहां दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। .

see more..

केरल में 96 प्रतिशत से अधिक एसआईआर फॉर्म वितरित

18 Nov 2025 | 9:01 PM

तिरुवनंतपुरम, 18 नवंबर (वार्ता) केरल में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत राज्य भर में 96 प्रतिशत से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। .

see more..

प्रतियोगी परीक्षा में ब्लूट्रथ डिवाइस का प्रयोग करते रोहतक का युवक गिरफ्तार

18 Nov 2025 | 8:55 PM

देहरादून, 18 नवंबर (वार्ता) उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बावजूद परीक्षाओं में प्रतियोगी नकल करने के दुस्साहस करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को देहरादून के एक परीक्षा केंद्र से एसएससी द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी पदो के लिये आयोजित कम्बाइंड हायर सैकेण्डरी लेवल एक्जामिनेशन (टायर-1) की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक प्रतियोगी से ब्लूट्रथ डिवाइस बरामद हुई है। .

see more..

एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन मे इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ होंगे मुख्य अतिथि

18 Nov 2025 | 8:49 PM

देहरादून,18 नवंबर (वार्ता) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 28 से 30 नवम्बर को उत्तराखण्ड के देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 1500 से अधिक प्रतिनिधि कार्यकर्ता शामिल होंगे। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि अंतरिक्ष वैज्ञानिक व इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ होंगे। .

see more..