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राज्य » अन्य राज्यPosted at: May 22 2025 2:08PM


त्रिपुरा में सरकारी जमीन पर रबर की खेती की अनुमति

अगरतला, 22 मई (वार्ता) त्रिपुरा सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से ग्रामीणों के कब्जे वाली सरकारी भूमि पर उन्हें रबर की खेती करने की अनुमति दे दी है।
अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण त्रिपुरा जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम पिरियाखोला गांव में सरकारी कृषि भूमि पर कब्जा करने वाले 338 किसानों ने सरकार को मामूली कर देने पर सहमति जताई है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा कि पश्चिम पिरियाखोला में भूमि का कुछ हिस्सा जो मूल रूप से बागवानी निगम के स्वामित्व में था, लंबे समय से खाली पड़ा था। इसका फायदा उठाकर गरीब किसानों ने इस क्षेत्र में रबर की खेती शुरू कर दी।
जल्द ही हालांकि,इस बाबत कानूनी जटिलताएं पैदा हो गईं क्योंकि जमीन सरकारी थी और किसानों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। श्री नाथ ने जोर देकर कहा कि कृषि, उद्योग या अन्य उपयोग के लिए नियम और कानून मौजूद हैं।नवीनतम बैठक में रबर उद्यान मालिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक सहमति बनी है, जिसमें किसानों को सरकार के साथ एक औपचारिक समझौता करने के बाद खेती जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इस व्यवस्था के तहत किसान एक नाममात्र का कर देने के लिए सहमत हुए हैं।
इस बीच रबर बागान मालिकों और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में हुई हालिया बैठक में इस बाबत आम सहमति बनी कि सरकार के साथ औपचारिक समझौता करने के बाद किसानों को खेती जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
हाल की बैठक में रबर उद्यान मालिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक सहमति बनी है, जिसमें किसानों को सरकार के साथ एक औपचारिक समझौता करने के बाद खेती जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इस व्यवस्था के तहत किसान एक नाममात्र का कर देने के लिए सहमत हुए हैं।
नवनी,आशा
वार्ता
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