Wednesday, Feb 11 2026 | Time 23:58 Hrs(IST)
राज्य » अन्य राज्य


गलत सूचना पर कानून बनाने की योजना बना रही है कर्नाटक सरकार

बेंगलुरु ,22 जून (वार्ता) कर्नाटक के आईटी और ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे ने गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कानून लाने की राज्य सरकार की योजना का यह कहते हुए समर्थन किया है कि गलत सूचनाओं का प्रसार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ता खतरा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
श्री खड़गे ने विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को कहा कि भारत दुनिया की गलत सूचना की राजधानी है। रिपोर्ट में देश को गलत सूचना के मामले में शीर्ष बताया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की झूठी बातें न केवल ऑनलाइन उपद्रव हैं, बल्कि आज देश में कानून और व्यवस्था की समस्याओं का मूल कारण हैं।
इस मुद्दे की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने सेना प्रमुख के इस बयान का हवाला दिया, जिसमें हाल ही में खुलासा किया गया था कि भारतीय सेना का 15 प्रतिशत समय गलत सूचना से निपटने में व्यतीत होता है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा , “अगर हमारे सशस्त्र बल भी फर्जी सूचना से निपटने के लिए इतना समय दे रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए?” उन्होंने शीर्ष संवैधानिक और राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा उठाई गई चिंताओं के संदर्भ में कहा “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद कहा है कि गलत सूचना लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी यही कहा था। यहां तक ​​कि चुनाव आयोग ने भी संसदीय चुनावों के दौरान तीन एम-धन, बाहुबल और गलत सूचना को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था।”
श्री खड़गे ने इस विषय पर कानून पेश करने के राज्य के कदम की आलोचना को खारिज करते हुए कहा, “हम वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री हमसे करने की उम्मीद करते हैं।” उन्होंने जोर दिया कि विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के बारे में नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय अखंडता को जानबूझकर गलत सूचना से बचाने के बारे में है। वर्तमान में तैयार किए जा रहे इस विधेयक को कर्नाटक विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना के दुर्भावनापूर्ण प्रसार को परिभाषित करने, पहचानने और दंडित करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, जबकि इसे प्रेस की स्वतंत्रता और वास्तविक असहमति के लिए सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाएगा।
अशोक जितेन्द्र
वार्ता
More News

असम राइफल्स की भूमि पर बनेगा नया आइजोल, मुख्यमंत्री ने दी योजनाओं को मंजूरी

11 Feb 2026 | 10:31 PM

आइजोल, 11 फरवरी (वार्ता) मिजोरम सरकार ने असम राइफल्स द्वारा खाली की गयी जमीन पर विरासत संरक्षण, धार्मिक स्थानांतरण और अवसंरचना विस्तार को मिलाकर अपनी राजधानी आइजोल के शहरी परिदृश्य को नया रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बुधवार को आइजोल में भीड़भाड़ कम करने के लिए शहर के केंद्र में स्थित एक हिंदू मंदिर को स्थानांतरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।.

see more..

असम: मतदाता सूची से करीब ढाई लाख मतदाताओं के नाम हटे

11 Feb 2026 | 10:30 PM

गुवाहाटी, 11 फरवरी (वार्ता) असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान करीब ढाई लाख संदिग्ध मतदाताओं (डी-वोटर्स) के नाम हटा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों को देते हुए कहा कि असम समझौते के बाद राज्य के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध नामों को सूची से बाहर किया गया है। .

see more..

भूपेंद्र यादव ने केंद्र की बकाया राशि के आरोपों को लेकर ममता पर साधा निशाना

11 Feb 2026 | 10:26 PM

कोलकाता, 11 फरवरी (वार्ता) केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने केंद्र पर राज्य की लगभग दो लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि रोकने का दावा किया है। श्री यादव ने तीखा पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री पर अपने ही सरकारी कर्मचारियों को वर्षों से उनके वैध हक से वंचित रखने का आरोप लगाया।.

see more..

अमेरिका-भारत अंतरिक्ष व्यापार मंच का दो दिवसीय आयोजन बेंगलुरु में संपन्न

11 Feb 2026 | 10:17 PM

बेंगलुरु, 11 फरवरी (वार्ता) अमेरिका-भारत अंतरिक्ष व्यापार मंच (यूएस-इंडिया स्पेस बिजनेस फोरम) का दो दिवसीय आयोजन बुधवार को बेंगलुरु में संपन्न हुआ। यह मंच अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत का पहला अंतरिक्ष-केंद्रित व्यापार मिशन है, जिसे चेन्नई स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने यूएस-इंडिया रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के सहयोग से आयोजित किया। .

see more..

2047 तक 308 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य: आंध्र प्रदेश के राज्यपाल

11 Feb 2026 | 10:13 PM

विजयवाड़ा, 11 फरवरी (वार्ता) आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने कहा कि राज्य सरकार ने 2047 तक 308 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था और 55 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।.

see more..