राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jun 22 2025 5:53PM गलत सूचना पर कानून बनाने की योजना बना रही है कर्नाटक सरकारबेंगलुरु ,22 जून (वार्ता) कर्नाटक के आईटी और ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे ने गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कानून लाने की राज्य सरकार की योजना का यह कहते हुए समर्थन किया है कि गलत सूचनाओं का प्रसार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ता खतरा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।श्री खड़गे ने विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को कहा कि भारत दुनिया की गलत सूचना की राजधानी है। रिपोर्ट में देश को गलत सूचना के मामले में शीर्ष बताया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की झूठी बातें न केवल ऑनलाइन उपद्रव हैं, बल्कि आज देश में कानून और व्यवस्था की समस्याओं का मूल कारण हैं। इस मुद्दे की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने सेना प्रमुख के इस बयान का हवाला दिया, जिसमें हाल ही में खुलासा किया गया था कि भारतीय सेना का 15 प्रतिशत समय गलत सूचना से निपटने में व्यतीत होता है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा , “अगर हमारे सशस्त्र बल भी फर्जी सूचना से निपटने के लिए इतना समय दे रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए?” उन्होंने शीर्ष संवैधानिक और राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा उठाई गई चिंताओं के संदर्भ में कहा “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद कहा है कि गलत सूचना लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी यही कहा था। यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी संसदीय चुनावों के दौरान तीन एम-धन, बाहुबल और गलत सूचना को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था।”श्री खड़गे ने इस विषय पर कानून पेश करने के राज्य के कदम की आलोचना को खारिज करते हुए कहा, “हम वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री हमसे करने की उम्मीद करते हैं।” उन्होंने जोर दिया कि विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के बारे में नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय अखंडता को जानबूझकर गलत सूचना से बचाने के बारे में है। वर्तमान में तैयार किए जा रहे इस विधेयक को कर्नाटक विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना के दुर्भावनापूर्ण प्रसार को परिभाषित करने, पहचानने और दंडित करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, जबकि इसे प्रेस की स्वतंत्रता और वास्तविक असहमति के लिए सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाएगा। अशोक जितेन्द्रवार्ता