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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Aug 6 2025 6:12PM


ओडिशा सरकार ने व्यावसायिक साइनबोर्ड पर उड़िया लिपि का उपयोग किया अनिवार्य

भुवनेश्वर, 06 अगस्त (वार्ता) ओडिशा सरकार ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने की दिशा में कारगर कदम उठाते हुए नगर निगमों, नगर पालिकाओं , अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड पर ओडिया लिपि का उपयोग अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं।
यह निर्देश सार्वजनिक स्थानों पर ओडिया भाषा को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की सरकार की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है कि साइनबोर्ड, विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए सुलभ हों जो अन्य भाषाओं या लिपियों से अपरिचित हैं।
आवास एवं शहरी विकास विभाग की प्रमुख सचिव उषा पाधी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक साइनबोर्ड के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 60 प्रतिशत हिस्से पर ओडिया लिपि का उपयोग होना चाहिए। इस पहल का उद्देश्य राज्य की आधिकारिक भाषा की दृश्यता और महत्व को सुदृढ़ करना है। अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, नियम का पालन करने वाले प्रतिष्ठानों को उनके व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क पर पाँच प्रतिशत की छूट मिलेगी और वह जो एसयूजेओजी या भुवनेश्वर डॉट मी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी।
शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को व्यापार लाइसेंस नवीनीकरण और निरीक्षण के दौरान अनुपालन की पुष्टि करने का निर्देश दिया गया है, जिसे आगामी 30 सितंबर तक पूरा किया जाना है। अनुपालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को औपचारिक नोटिस दिए जाएँगे और आवश्यक बदलाव करने के लिए 55 दिन का समय दिया जाएगा। अनुग्रह अवधि के बाद भी अनुपालन न करने पर प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों को भी निर्देश दिया गया है कि वे दुकानदारों को नए मानदंडों के बारे में सूचित करने और सुचारू कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु जागरुकता अभियान चलाएँ।
सैनी अशोक
वार्ता
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