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'दागी और अयोग्य' करार दिये गये शिक्षकों के मामले पर कानूनी राय ली जायेगी- ममता बनर्जी

कोलकाता, 04 सितंबर (वार्ता) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी जिन्हें 10 साल नौकरी करने के बावजूद "दागी और अयोग्य" करार दिया गया है।
शिक्षक दिवस से पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा "हम कानूनी राय ले रहे हैं। अदालत के आदेश के अनुसार, वे शिक्षक के रूप में काम जारी नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम ग्रुप सी की नौकरी मिले। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि वे उम्मीद न खोएं।" सुश्री ममता ने कहा, "हम पहले से ही उन लोगों के मामलों पर विचार कर रहे हैं जो बेदाग हैं। हमने उन्हें आयु सीमा बढ़ाकर लाभ दिया है। लेकिन कुछ मामलों में हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम उन्हें परीक्षा में बैठने और नौकरी में वापस आने का अवसर दे रहे हैं।"
उनकी यह प्रतिक्रिया मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती मामले में उम्मीदवारों के एक वर्ग द्वारा दायर याचिका को खारिज करने और उन्हें "दागी और अयोग्य" घोषित करने के बाद आई है। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एसएससी द्वारा प्रकाशित सूची में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एसएससी ने 1,806 "दागी और अयोग्य" उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की। आदेश के अनुसार इन उम्मीदवारों को 7 और 14 सितंबर को होने वाली आगामी एसएससी भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।अदालत के इस आदेश को चुनौती देते हुए सूचीबद्ध उम्मीदवारों में से कुछ ने परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें "दागी" कहने का आधार स्पष्ट नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "हम राजनीतिक उद्देश्यों से काम नहीं करते; हम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर, मैं सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।" मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 56,000 शिक्षक पद अभी भी रिक्त हैं, जिनमें से 35,726 के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष 21,000 पदों पर नियुक्ति होनी बाकी है। उन्होंने कहा, "हम भर्ती प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियां हमें रोक रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है। मैं अदालत को दोष नहीं दूंगी। कुछ लोगों के कार्यों ने कई लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया है।"
बंगाल के सामाजिक सुधारों और शिक्षा में प्रगति पर ममता बनर्जी ने कहा, "पहले स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर बहुत अधिक थी। कई छोटी लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। लेकिन कन्याश्री, ऐक्यश्री और मेधाश्री जैसी योजनाओं से पढ़ाई छोड़ने वालों की दर लगभग शून्य हो गई है।"
इस अवसर पर कुल 73 शिक्षकों को शिक्षा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें 39 स्कूल शिक्षक, 21 कॉलेज और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और 13 व्यावसायिक और अन्य आईआईटी से संबंधित प्रशिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 19 छात्रों को भी सम्मानित किया गया। सभी बोर्डों के कुल 387 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया।
प्रदीप, मधुकांत
वार्ता
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