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कर्नाटक में ईवीएम के सहारे जीत, कांग्रेस के विरोधाभास को करती है उजागर :जदस

बेंगलुरु, 16 सितंबर (वार्ता) कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) के नेता निखिल कुमारस्वामी ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर संदेह जताने वाली उनकी हालिया टिप्पणी को लेकर तीखा हमला करते हुए बोला कि कांग्रेस को उस तकनीक पर अपने बदलते रुख के बारे में बताना चाहिए जिसका वह कभी बचाव करती थी और जिससे उसे लाभ हुआ था।
श्री कुमारस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मतपत्रों पर वापसी का श्री गांधी का आह्वान "चयनात्मक" है और इससे पार्टी के रुख की निरंतरता पर सवाल उठे हैं। उन्होंने पूछा, "जब 2004 से 2014 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार सत्ता में थी, तब वे ईवीएम से पूरी तरह सहज थे। यहाँ तक कि कर्नाटक में भी, जहाँ कांग्रेस ने 2023 में 224 में से 136 सीटें जीतीं, परिणाम ईवीएम के माध्यम से आए। अगर श्री गांधी अब मानते हैं कि प्रणाली में खामियाँ हैं, तो क्या उस जीत पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए?"
जद(स) नेता ने ज़ोर देकर कहा कि अगर ईवीएम की विश्वसनीयता पर वाकई संदेह है, तो राजनीतिक सुविधानुसार आरोप लगाने के बजाय, चुनाव आयोग से संपर्क करना और गहन, साक्ष्य-आधारित जाँच करवाना ही उचित रास्ता है।
श्री कुमारस्वामी ने कहा, "जीतने पर आप मशीनों की तारीफ़ और हार जाने पर उन्हें दोष नहीं दे सकते। अगर कोई तथ्यात्मक समस्या है, तो विशेषज्ञों से उसकी जाँच करवाएँ लेकिन पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवार उठाकर उसे कमज़ोर न करें।"
उनकी यह टिप्पणी श्री गांधी द्वारा हाल ही में छात्रों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में दोहराए गए इस बयान के बाद आयी है कि भारत को "लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतपत्रों की ओर लौटना चाहिए"। उन्होंने कहा था कि ईवीएम में हेराफेरी की गुंजाइश होती है।
श्री गांधी की इस टिप्पणी ने भारत में मतदान तकनीक पर लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर से हवा दे दी है, जहाँ विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग (ईसीआई) के बार-बार आश्वासन और उनकी सुरक्षा के न्यायिक अनुमोदन के बावजूद, मशीनों से छेड़छाड़ की जा सकती है।
ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1989 में प्रायोगिक तौर पर किया गया था और 2004 के बाद से ये सभी संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए मानक बन गए। उच्चतम न्यायालय ने उनकी विश्वसनीयता को बरकरार रखा है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 2013 में वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) प्रणाली भी शुरू की है।
कांग्रेस नेताओं ने श्री गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उनकी चिंता सिर्फ़ तकनीक की नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की है।
चुनाव आयोग ने अपने पिछले बयानों में दोहराया है कि ईवीएम स्वतंत्र, गैर-नेटवर्क वाले उपकरण हैं जिनमें सुरक्षा के कई स्तर होते हैं और हर चुनाव से पहले ईवीएम का टेस्ट किया जाता है। इसने राजनीतिक दलों को पारदर्शिता को मज़बूत करने के लिए मॉक पोल और रैंडमाइज़ेशन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए भी आमंत्रित किया है।
सैनी, उप्रेती
वार्ता
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