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उच्च न्यायालय ने 800 करोड़ के एलयूसीसी चिटफंड घोटाला की जांच सीबीआई को सौंपी

नैनीताल 17 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 800 करोड़ रुपए के एलयूसीसी चिटफंड घोटाले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सौंपी दी है।
उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपा।
ऋषिकेश निवासी आशुतोष और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जी0 नरेंदर और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
सीबीआई के अधिवक्ता खंडपीठ के समक्ष पेश हुए और उसने जांच के लिए अपनी सहमति दे दी। सीबीआई का अनुमति पत्र भी अदालत में सौंपा।
दूसरी ओर इस मामले की जांच कर रही पुलिस की ओर से कहा गया कि अभी तक कई मामले दर्ज हो चुके है। अन्य मामलों में जाँच चल रही। इसका विरोध करते हुए 27 पीड़ितों की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने अभी तक उनका मुकदमा दर्ज ही नहीं किया। जब तक मुकदमा दर्ज नही होगा तब तक इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ेगी। अंत में खंडपीठ ने इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दी और पीड़ितों से अपनी शिकायत और दस्तावेज सीबीआई को देने को कहा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि एलयूसीसी नामक चिटफंड कम्पनी की ओर से वर्ष 2021 में देहरादून, ऋषिकेश और पौड़ी समेत अन्य जिलों में कार्यालय खोले गए तथा लोगों को निवेश के नाम पर तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए।
चिटफंड कंपनी वर्ष 2023 -24 में निवेशकों का पैसा हड़प कर फरार हो गयी। निवेशकों की शिकायत पर कंपनी के खिलाफ प्रदेश में 14 मुकदमे दर्ज किए गए। जांच में पता चला कि कंपनी अन्य राज्यों में भी धोखाधड़ी कर चुकी है और उसके खिलाफ कुल 56 मुकदमे दर्ज हैं। यह भी पता चला कि लेकिन मुख्य आरोपी दुबई भाग गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से सरकार और अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की गयी है। खंडपीठ के इस निर्णय के बाद पीड़ितों ने राहत की सांस ली है।
रवीन्द्र , जांगिड़
वार्ता
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