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वंशानुक्रम मानचित्रण के माध्यम से पहचाने गए मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि के बाद, व्यापक पुन: जांच का आदेश

कोलकाता, 12 दिसंबर (वार्ता) केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को आगामी मसौदा मतदाता सूची में शामिल करने के लिए वंशानुक्रम (प्रोजेनी मैपिंग) के माध्यम से पहचाने गए मतदाताओं का सावधानीपूर्वक पुन: सत्यापन करने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश मतदाता सूची के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान वंशानुक्रम मानचित्रण के माध्यम से पहचाने गए मतदाताओं और स्व-मानचित्रण के माध्यम से पता लगाए गए मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय अंतर के बाद जारी किया गया है।
प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार, वंशानुक्रम मानचित्रण के माध्यम से पता लगाए गए मौजूदा मतदाताओं की संख्या 3,84,85,166 तक पहुंच गई है, जो स्व-मानचित्रण के माध्यम से पाए गए 2,94,52,893 मतदाताओं की तुलना में काफी अधिक है।
इस प्रवृत्ति ने चुनाव आयोग के भीतर चिंता बढ़ा दी है, विशेषकर तब जब तीन चरणों वाली विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का गणना चरण पहले ही समाप्त हो चुका है और जमा किए गए प्रपत्रों का डिजिटलीकरण चल रहा है।
स्वयं-मानचित्रण से तात्पर्य उन मतदाताओं से है जिनके नाम वर्तमान मतदाता सूची (27 अक्टूबर, 2025 तक) और 2002 की मतदाता सूची दोनों में दर्ज हैं—यह वह अंतिम बार था जब पश्चिम बंगाल ने विशेष गहन मतदाता संशोधन किया था। इसके विपरीत, वंशानुक्रम-मानचित्रण उन व्यक्तियों की पहचान करता है जिनके नाम स्वयं 2002 की सूची में नहीं हैं, लेकिन उनके माता-पिता के नाम उस वर्ष की मतदाता सूची में होने के कारण वे मतदाता सूची से जुड़े हुए हैं।
अधिकारियों का कहना है कि वंशानुक्रम-मानचित्रित मतदाताओं की संख्या में कुछ वृद्धि स्वाभाविक है (पीढ़ीगत विस्तार को देखते हुए) लेकिन इस वर्ष अंतर का पैमाना असामान्य रूप से अधिक है, जिसके कारण आयोग को सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया गया है।
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने चुनाव अधिकारियों को आदेश दिया है कि 16 दिसंबर, 2025 को जारी होने वाली मसौदा सूची में किसी भी वंशानुगत मतदाता का नाम शामिल करने से पहले उसका गहन द्वितीयक सत्यापन किया जाए।
चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों को भी इस पुनर्जांच प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। वे इस बात पर नजर रखेंगे कि मतदाता सूची अधिकारी (बीएलओ), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और अतिरिक्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) सत्यापन प्रक्रिया को अपेक्षित सख्ती से कर रहे हैं या नहीं।

सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों को विशेष रूप से उन मामलों की गहन जांच करने की सलाह दी गई है जहां मतदाताओं और उनके सूचीबद्ध माता-पिता के बीच आयु का अंतर "असामान्य रूप से कम" या जैविक रूप से असंभव प्रतीत होता है।
इस तरह की विसंगतियां अक्सर गलत मिलान, डेटा प्रविष्टि की गलतियों या दुर्लभ मामलों में मतदाता पहचान में हेरफेर के प्रयासों का संकेत देती हैं। प्रत्येक मतदाता की वैधता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर राज्य में चुनाव पूर्व के संवेदनशील माहौल को देखते हुए यह और भी जरूरी हो जाती है।
पुनः सत्यापन प्रक्रिया का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू तस्वीरों का मिलान है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पुराने जनगणना प्रपत्रों पर छपी तस्वीरें मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत नई तस्वीरों से पूरी तरह मेल खाती हों। किसी भी प्रकार की विसंगति को चिह्नित किया जाएगा और मसौदा सूची को अंतिम रूप देने से पहले उसे ठीक किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 को प्रकाशित होने वाली है। सूची जारी होने के बाद, चुनाव आयोग द्वारा बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनावों के मतदान कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है, जो हाल के वर्षों में सबसे अधिक चर्चित चुनावी मुकाबलों में से एक होने की संभावना है।
सैनी जितेन्द्र
वार्ता
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