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बल्लारी मामले को सीबीआई को सौंपने की भाजपा की मांग का कोई आधार नहीं: सिद्दारमैया

मैसूरु, 18 जनवरी (वार्ता) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बल्लारी हिंसा मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मांग पर सवाल उठाते हुए उस पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
श्री सिद्दारमैया ने रविवार को यहाँ पत्रकारों से कहा कि भाजपा द्वारा सीबीआई जांच की मांग करना चिंता का विषय है। उन्होंने पार्टी से पहले अपने शासनकाल का रिकॉर्ड बताने को कहा और पूछा, "भाजपा हमें बताए कि उसने पहले कौन से मामले सीबीआई को दिए थे? जब वह सत्ता में थी, तो उसने कौन से मामले सौंपे थे? ऐसी मांगें करने का उसे क्या नैतिक अधिकार है?"
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अतीत में कई संवेदनशील मामले सीबीआई को भेजे हैं, जो पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने पूछा, "मैंने पहले आठ मामले सीबीआई को दिए हैं। मैंने जॉर्ज मामला और सौजन्या मामला सीबीआई को सौंपा था। भाजपा ने कौन सा मामला दिया?"
श्री सिद्दारमैया ने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान न करने का आरोप लगाते हुए कहा, "भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वे तानाशाही में विश्वास करते हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने फायदे के लिए गंभीर मुद्दों का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हुए प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को नुकसान पहुँचा रही है, जो ग्रामीण गरीबों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।
श्री सिद्दारमैया ने कहा, "वे मनरेगा को बर्बाद करने जा रहे हैं। हम इसके लिए एक विशेष सत्र बुला रहे हैं, जहाँ मैं सभी के साथ इस पर चर्चा करूँगा।" उन्होंने संकेत दिया कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा करेगी ताकि एक आम सहमति बनाई जा सके और आगे की रणनीति तय हो सके।
मुख्यमंत्री ने नए 'वीबी-जी राम जी अधिनियम' के तहत प्रस्तावित उपायों की भी आलोचना की और दावा किया कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को और नुकसान होगा। उन्होंने कहा, "वे इस अधिनियम के माध्यम से गरीबों को बर्बाद करने जा रहे हैं।"
श्री सिद्दारमैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी कदम का विरोध करना जारी रखेगी और भाजपा की कथित सत्तावादी प्रवृत्तियों के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी।
भारत जितेन्द्र
वार्ता
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