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ओडिशा उच्च न्यायालय ने सरकारी उत्कल विवि में रिक्त लोकपाल पद पर जवाब मांगा

भुवनेश्वर, 06 मई (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकारी उत्कल विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति न होने पर विश्वविद्यालय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और दो हफ़्तों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी।
मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति एम.एस. रमन की खंडपीठ ने वकील और पूर्व छात्र प्रबीर कुमार दास द्वारा दायर एक जनहित याचिका (आईपीएल) का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में यह आदेश पारित किया।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के छात्र शिकायत निवारण विनियम, 2023 के तहत हर विश्वविद्यालय को संस्थागत शिकायत समितियों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों को सुनने के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना ज़रूरी है।
याचिकाकर्ता दास ने बताया कि यह अनिवार्य प्रावधान होने के बावजूद उत्कल विश्वविद्यालय में यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद मई 2023 से खाली पड़ा है, और उन्होंने इस मामले में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की।
याचिका में आगे कहा गया है कि जहाँ एक शिकायत निवारण समिति का उद्देश्य दाखिले, परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक मामलों से संबंधित छात्रों की शिकायतों को संभालना होता है, वहीं लोकपाल की अनुपस्थिति ने छात्रों को अपील करने के किसी भी तंत्र से वंचित कर दिया है।
याचिका में यह भी बताया गया कि हालाँकि झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. सारंगी को फ़रवरी 2025 में इस पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया।
जांगिड़
वार्ता
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