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रेल मंत्री की बंगाल के मुख्यमंत्री से लंबित रेल परियोजनाओं को फिर से शुरू करने पर बातचीत की संभावना

कोलकाता, 04 जून (वार्ता) केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की 6 जून को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात में राज्यभर में लंबित रेल परियोजनाओं को फिर से शुरू करने पर बातचीत की संभावना है।
मुलाकात का मुख्य मकसद उन मुद्दों को सुलझाना होगा, जिनके कारण एक दशक से भी अधिक समय से कई अहम बुनियादी ढांचों से संबंधित परियोजनाओं में देरी हो रही है।
गौरतलब है कि सुश्री ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवाद और केंद्र-राज्य के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेद उन मुख्य कारणों में से थे, जिनकी वजह से पश्चिम बंगाल में कई रेल परियोजनाओं की प्रगति धीमी रही।
अधिकारियों से उम्मीद है कि वे पांच बड़ी परियोजनाओं पर काम में तेजी लाने के लिए एक रोडमैप पर चर्चा करेंगे। ये परियोजनाएं कई सालों से या तो पूरी तरह से रुकी हुयी हैं या उनमें देरी हो रही है। इनमें से एक है जोका-एस्प्लेनेड मेट्रो कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के मोमिनपुर-एस्प्लेनेड हिस्से में जमीन से जुड़े मुद्दों और माजेरहाट के पास रक्षा मंत्रालय की जमीन के इस्तेमाल की मंजूरी में हुई देरी के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाया है।
किडरपोर और डायमंड हार्बर रोड के कुछ हिस्सों में भी जमीन अधिग्रहण की समस्याओं के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई है।
इसी तरह नोआपारा-बारासात मेट्रो परियोजना (जिसमें एयरपोर्ट लिंक भी शामिल है) भी प्रस्तावित मार्ग पर हुए अतिक्रमण और जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवादों के कारण प्रभावित हुआ है। रेलवे राज्य सरकार से मदद मांग रहा है ताकि इन रुकावटों को दूर किया जा सके और कोलकाता एयरपोर्ट तथा उत्तरी उपनगरों के बीच संपर्क को बेहतर बनाया जा सके।
रुकावटों को दूर करने के तरीकों पर भी इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना भी कुछ हिस्सों में अभी तक अधूरा है।
इस बैठक को पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
जानकारों का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल से रेलवे में हजारों करोड़ रुपये के निवेश के रास्ते खुल सकते हैं और लंबे समय से अटकी पड़ी परियोजनाएं फिर से पटरी पर आ सकती हैं।
पंकज, मधुकांत
वार्ता
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