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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के.एन. नेहरू के खिलाफ 634 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी का मामला दर्ज

चेन्नई, 05 जून (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय के कड़े हस्तक्षेप के बाद तमिलनाडु के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने पूर्व द्रमुक सरकार में मंत्री रहे के.एन. नेहरू के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
यह मामला श्री नेहरू के नगरपालिका प्रशासन और जल आपूर्ति मंत्री रहने के दौरान भर्तियों में हुए कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उन आरोपों और जांच के आधार पर की गई है, जिसमें नगरपालिका प्रशासन विभाग के भीतर नियुक्तियों और टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई थीं।
ईडी की जांच में कथित तौर पर सामने आया है कि अवैध भर्तियों, टेंडर हेरफेर और आपराधिक साजिश के जरिए करीब 1,020 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया। ईडी ने तमिलनाडु सरकार को सौंपे गए सबूतों में आरोप लगाया है कि अकेले नगरपालिका प्रशासन विभाग में 2,538 इंजीनियरों और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कुल 634 करोड़ रुपये की रिश्वत वसूली गई थी। इस संबंध में एजेंसी ने राज्य सरकार से आपराधिक मामला दर्ज करने का आग्रह करते हुए दो अलग-अलग पत्र भी भेजे थे।
पिछली द्रमुक सरकार के कार्यकाल के दौरान ईडी की इन सिफारिशों के बावजूद के.एन. नेहरू के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। अब राज्य में टीवीके सरकार के गठन के बाद अदालत के उस आदेश का पालन करते हुए जिसमें देरी के लिए डीवीएसी को फटकार लगाई गई थी, सतर्कता निदेशालय ने ईडी द्वारा सौंपे गए सबूतों के आधार पर नेहरू को नामजद किया है। यह मामला डीवीएसी के निदेशक ए. अरुण के निर्देशों पर दर्ज किया गया है, जो पिछली द्रमुक सरकार के दौरान चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।
इस हाई-प्रोफाइल मामले में आगे की कानूनी जांच और कार्रवाई जारी है।
शोभित अशोक
वार्ता
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