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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जागा प्रशासन, अतिक्रमण हटाने के लिए कमेटी गठित

नैनीताल, 12 जून (वार्ता) उत्तराखंड ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा के ग्राम कुरैया में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद सरकार नींद से जागी और उसने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस मामले को किच्छा के सुनहरी निवासी अनवर अहमद की ओर से चुनौती दी गई और मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में इस प्रकरण पर सुनवाई हुई।
सरकार की तरफ से शुक्रवार को कहा गया कि अतिक्रमण को हटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। भूमि का सीमांकन करके हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ग्रामीणों का आम रास्ता खोल दिया जाएगा।
सरकार के वक्तव्य को रिकार्ड में दर्ज करते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ग्रामीणों के आम रास्ता पर अतिक्रमण कर कुछ लोगों ने भूमि को पाटकर अपने खेतों में मिला दिया है।
जिसकी कारण ग्रामीण अपने खेतों में नहीं जा पा रहे है। ग्रामीणों को खेतों में जाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनहित याचिका में उनके द्वारा अदालत से प्रार्थना की है कि उक्त रास्ते को आम लोगों के लिए खुलवाया जाये और सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया जाये।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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