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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jun 12 2026 6:52PM


फुटपाथ , सड़कों से कब्ज़े और फेरीवालों को हटाया जाएगा : मुख्यमंत्री बंगाल

कोलकाता, 12 जून (वार्ता) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य भर में फुटपाथों और सड़कों से कब्ज़े और फेरीवालों को हटाया जाएगा।
श्री अधिकारी ने शुक्रवार को ज़ोर देकर कहा कि राज्य सरकार किसी खास समूह के अधिकारों के बजाय लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता देगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को सार्वजनिक सड़कों पर कब्ज़ा करने या पैदल चलने वालों के रास्ते में रुकावट डालने का अधिकार नहीं है। इससे बंगाल में नागरिक नियमों को सख्ती से लागू करने के कड़े रुख का संकेत मिलता है।
श्री अधिकारी ने कहा, "फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होते हैं। सड़कों को खाली रखा जाना चाहिए। राज्य की जनता ने मुझे और मेरी पार्टी को सत्ता में इसलिए पहुंचाया है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। किसी को भी फुटपाथ और सड़कों पर कब्ज़ा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाए और राज्य भर में सड़कों और फुटपाथों पर कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा।"
मुख्यमंत्री ने खास तौर पर कोलकाता के बीचों-बीच स्थित न्यू मार्केट का ज़िक्र किया और कहा कि हॉकरों को शहर के मशहूर कमर्शियल हब में से एक के एंट्री गेट को ब्लॉक करने या वहां आने-जाने में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। श्री अधिकारी ने कहा, "एक छोटे से ग्रुप का फ़ायदा आम जनता के अधिकारों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकता। उनकी (हॉकरों की) वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि न्यू मार्केट में टू-व्हीलर से भी घुसना मुश्किल है।"
उन्होंने कोलकाता के घनी आबादी वाले कुछ इलाकों, जैसे किडरपोर, मेटियाब्रूज़ और राजाबाज़ार में कानूनों और सिविक नियमों को तोड़ने की कोशिशों के ख़िलाफ़ भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "अगर किसी को लगता है कि वे किडरपोर, मेटियाब्रूज़ या राजाबाज़ार में अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। बंगाल के लोगों ने अच्छे प्रशासन पर भरोसा कर भाजपा सरकार को चुना है, और हम उस जनादेश का सम्मान करेंगे।"
उन्होंने संकेत दिया कि सरकार ज़रूरत की वजह से खाली सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले लोगों के प्रति मानवीय रवैया अपनाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कोई भी कार्रवाई करने से पहले हर मामले की अलग-अलग जांच की जाएगी।
उन्होंने कहा, "अगर लोग खाली सरकारी ज़मीन पर हैं, तो हम इस मामले को मानवीय नज़रिए से देखेंगे। लेकिन फ़ुटपाथ और सड़कों पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता।" इसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके लिए वैकल्पिक इंतज़ाम करने के लिए बाजार विकास योजना और शहरी विकास निगम मामलों के विभाग के ज़रिए काम करेगी।
सैनी जितेन्द्र
वार्ता
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सुमिताभ.अभय
वार्ता.

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