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सीमा सुरक्षा को लेकर कथित चिट्ठी ने बढ़ायी तृणमूल की मुश्किल, काकोली ने पत्र लिखने से किया इनकार

कोलकाता, 12 जून (वार्ता) पश्चिम बंगाल में आंतरिक कलह से जूझ रही तृणमूल कांग्रेस (तृणमूल) शुक्रवार को एक नए विवाद में घिर गयी। पार्टी की लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार का एक कथित पत्र सार्वजनिक हुआ। इस पत्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। वहीं, श्रीमती दस्तीदार इस पत्र से किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया है।
राजनीतिक हलकों और मीडिया के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से प्रसारित इस पत्र में कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गयी है और रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में कुछ गतिविधियों की जांच की मांग की गयी है। पत्र की सामग्री के अनुसार, इसमें एक राज्यसभा सदस्य की भूमिका के बारे में आरोपों का जिक्र किया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच की मांग की गयी। दस्तावेज़ में कथित तौर पर कहा गया है कि "ऐसी खबरें हैं" कि तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार की सत्ताधारी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामित एक व्यक्ति के बंगलादेश में सक्रिय कुछ चरमपंथी संगठनों के साथ कथित संबंध थे।
साथ ही, पत्र में कहा गया है कि ऐसे आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और सक्षम अधिकारियों से मामले की जांच करने का आग्रह किया गया है। कथित पत्र में सीमावर्ती जिलों में भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से जुड़ी भूमि आवंटन की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी गलियारे (जिसे आमतौर पर "चिकन नेक" के नाम से जाना जाता है और जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है) पर विशेष जोर दिया गया। कहा गया है कि पत्र में तर्क दिया गया है कि ऐसे क्षेत्रों में भूमि उपयोग से संबंधित निर्णयों का मूल्यांकन राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। विवाद के बीच एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से इस मामले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि श्रीमती दस्तीदार ने वास्तव में उन्हें ऐसा कोई पत्र लिखा है या नहीं। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि श्रीमती दस्तीदार ने ऐसा कोई पत्र लिखा है या नहीं। हालांकि, जब मैं विपक्ष में था, तब मैंने पश्चिम बंगाल में ऐसी अनैतिक गतिविधियों के बारे में बार-बार चिंता जताई थी। मुझे इस मुद्दे पर जानकारी जुटानी होगी। अगर किसी विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ आरोप हैं, तो उन मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। अगर उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो बंगाल उनका समर्थन कर सकता है।" श्री अधिकारी ने कहा कि चूंकि यह मामला केंद्र के ध्यान में लाया गया है, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियां इसकी जांच करेंगी, और ज़रूरत पड़ने पर राज्य सरकार मदद करेगी।
इस बीच श्रीमती दस्तीदार ने इस पत्र से किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को किसी भी मुद्दे पर कोई लेटर नहीं लिखा है, जो मीडिया में चल रहा है। मैं इस खबर से किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार करती हूं।"
संतोष
वार्ता
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