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मणिपुर सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का अग्रिम उठाव करने का निर्देश दिया

इम्फाल, 09 जुलाई (वार्ता) मणिपुर सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक निर्देश के अनुपालन में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 के महीनों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न का अग्रिम उठाव और वितरण करने का निर्देश जारी किया है।
मणिपुर के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण निदेशालय के जारी परिपत्र में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तीन महीने की अवधि के लिए एनएफएसए के तहत आवंटित चावल का अग्रिम उठाव सुनिश्चित करें और 31 अगस्त 2026 या उससे पहले उठाव और वितरण का कार्य पूरा करें। जिलों से स्टॉक को समय पर जारी करने और उठाने के लिए आवश्यक मांग पत्र तुरंत जमा करने को भी कहा गया है।
इस परिपत्र में सभी लाभार्थियों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी संबंधित उचित मूल्य की दुकानों से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए अपना राशन पहले ही एकत्र कर लें, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना उचित हिस्सा मिल सके।
परिपत्र में भारतीय खाद्य निगम, इम्फाल को निर्देश दिया गया है कि वह इस अग्रिम उठाव प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए सभी डिपो में पर्याप्त चावल का स्टॉक बनाए रखे। इसके साथ ही सुचारू संचालन के लिए जिला अधिकारियों के साथ निकट समन्वय स्थापित करने और खाद्यान्न की समय पर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त श्रम और लोडिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिला अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे इस अग्रिम उठाव और वितरण प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करें। वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र लाभार्थी अपने हकदार खाद्यान्न से वंचित न रहे, और इस कार्य की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से निदेशालय को सौंपते रहें।
राज्य सरकार ने यह कदम आगामी महीनों में संभावित चुनौतियों और परिवहन बाधाओं से बचने के लिए उठाया है। इस व्यवस्था से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को समय पर खाद्य सुरक्षा मिल सकेगी। प्रशासन ने स्थानीय वितरकों और निगरानी समितियों को भी सक्रिय रहने को कहा है ताकि पूरी वितरण श्रृंखला पारदर्शी बनी रहे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ जरूरतमंदों तक निर्बाध रूप से पहुंच सके।
शोभित, मधुकांत
वार्ता
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चेन्नई, 16 जुलाई (वार्ता) शहरी आवाजाही और यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पूरी तरह से नए रूप में तैयार चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसे 14.79 करोड़ रुपये की लागत से कई अतिरिक्त सुविधाओं के साथ फिर से तैयार किया गया है। दक्षिणी रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि 'अमृत स्टेशन योजना' के तहत देश भर में अब तक 261 स्टेशनों को नया रूप दिया जा चुका है। इसी क्रम में यह कार्यक्रम देश भर में 75 और नए रूप में तैयार अमृत स्टेशनों के उद्घाटन की शुरुआत है। हमेशा व्यस्त रहने वाले चेन्नई बीच-चेंगलपट्टू सबअर्बन ईएमयू खंड में चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन का भारतीय रेल के इतिहास में एक खास स्थान है। साउथ इंडियन रेलवे कंपनी द्वारा बनाया गया यह स्टेशन देश के पहले बिजली से चलने वाले उपशहरी गलियारे (चेन्नयी बीच-तांबरम लाइन) का हिस्सा है।

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