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दिल्ली में छात्रावास निर्माण के लिए त्रिपुरा सरकार ने डीडीए से मांगी जमीन

अगरतला, 17 जुलाई (वार्ता) त्रिपुरा के जनजातीय कल्याण मंत्री बिकाश देवबर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे राज्य के अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है।
श्री देबबर्मा ने इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली में अध्ययनरत त्रिपुरा के एसटी विद्यार्थियों के लिए आवासीय छात्रावास के निर्माण हेतु डीडीए से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
शुक्रवार को हुई इस बैठक के दौरान, मंत्री ने एक औपचारिक पत्र सौंपा जिसमें दिल्ली में 100 सीटों की क्षमता वाले लड़कों के छात्रावास और उतनी ही क्षमता वाले लड़कियों के छात्रावास के लिए ज़मीन की मांग की गई।
श्री देबबर्मा ने कहा कि इन प्रस्तावित सुविधाओं का मकसद त्रिपुरा से दिल्ली उच्च शिक्षा के लिए आने वाले जनजातीय छात्रों को सुरक्षित, किफायती और आरामदायक रहने की जगह उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस पहल से छात्रों, खासकर दूर-दराज़ इलाकों से आने वाले छात्रों को रहने-सहने की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी और वे अपने शैक्षणिक लक्ष्यों पर बेहतर ढंग से ध्यान दे पाएंगे।
उन्होंने कहा कि त्रिपुरा सरकार जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों के शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने तथा उनके कल्याण और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने आशा व्यक्त की कि दिल्ली के उपराज्यपाल इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करेंगे और राज्य के एसटी विद्यार्थियों के हित में छात्रावास परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरू होगा।
सैनी उप्रेती
वार्ता
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