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मेकेदातु पर सर्वदलीय बैठक बुलाए तमिलनाडु सरकार : द्रमुक

चेन्नई, 07 अगस्त (वार्ता) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की ओर से केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर चर्चा के लिए राज्य के सभी सांसदों की बैठक बुलाए जाने के एक दिन बाद द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के महासचिव और पूर्व मंत्री दुरईमुरुगन ने शुक्रवार को मांग की कि सरकार पहले मेकेदातु बांध मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए।
श्री दुरईमुरुगन ने एक बयान में कहा कि द्रमुक निष्पक्ष परिसीमन का समर्थन करती है, लेकिन इससे तमिलनाडु के हितों और संसद में उसके प्रतिनिधित्व पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पिछले साल हुई सर्वदलीय बैठक में पार्टी ने जो रुख अपनाया था, उसमें आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने सरकार पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति करने का भी आरोप लगाया।
द्रमुक नेता ने कहा कि मौजूदा संसद सत्र के एजेंडे में परिसीमन विधेयक शामिल नहीं है। ऐसे में किसी दूसरे दल को यह बताने का अधिकार नहीं है कि द्रमुक इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाए। उन्होंने कहा कि अनुचित परिसीमन का मुद्दा सबसे पहले द्रमुक और उसके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था और प्रभावित राज्यों को एकजुट कर उनकी आवाज बुलंद की थी।
श्री दुरईमुरुगन ने कहा कि मेकेदातु बांध और कावेरी नदी विवाद सबसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर तुरंत राजनीतिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह कर्नाटक की प्रस्तावित परियोजना के खिलाफ एक एकजुट रुख व्यक्त करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों को एक मंच पर लाए।
श्री दुरईमुरुगन ने आरोप लगाया कि तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) सरकार अपने राजनीतिक सहयोगी कांग्रेस को नाराज नहीं करना चाहती, जो कर्नाटक में सत्ता में है। इसलिए वह मेकेदातु मुद्दे पर चुप है और सिर्फ परिसीमन पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, "मेकेदातु जैसे अहम मुद्दे को नजरअंदाज कर केवल परिसीमन पर चर्चा करना स्वीकार नहीं किया जा सकता।"
द्रमुक नेता ने कहा कि निष्पक्ष परिसीमन के जरिए तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य के जल अधिकारों की रक्षा करना और मेकेदातु बांध का विरोध करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस अहम मुद्दे पर लोगों की सामूहिक भावनाओं को प्रतिबिंबित करे और भटकाव की राजनीति से बचे।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा संसद के वर्तमान सत्र में एक नया परिसीमन अभ्यास करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की संभावनाओं पर विचार किए जाने की खबरों के बाद मुख्यमंत्री विजय ने यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
उल्लेखनीय है कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2027 तक के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन पर लगी रोक अगली जनगणना पूरी होने के बाद खत्म होने वाली है। इसके मद्देनज़र केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ नया परिसीमन कराने की योजना पर विचार कर रही है।
भारत, मधुकांत
वार्ता
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