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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Aug 8 2026 8:06PM


आंध्र प्रदेश में नायडू सरकार के श्वेत पत्र को वाईएसआर कांग्रेस ने बताया भ्रामक

विजयवाड़ा, 8 अगस्त (वार्ता) आंध्र प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ ने शनिवार को चंद्रबाबू नायडू सरकार द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति पर पेश किए गए 'श्वेत पत्र' को पूरी तरह भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया।
उन्होंने इसे एक 'बेदम' और 'गुमराह करने वाला' दस्तावेज करार देते हुए कहा कि यह केवल सरकार के आत्म-प्रचार की कोशिश का हिस्सा है।
हैदराबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राजेंद्रनाथ ने कहा कि सरकार को अपनी प्रगति का स्वयं मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य का कोई भी नागरिक वास्तविक स्थिति बता सकता है।
पूर्व मंत्री ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "किसानों से पूछें कि क्या उन्हें एमएसपी मिल रहा है, महिलाओं से पूछें कि क्या उन्हें पेंशन और मुफ्त सिलेंडर मिल रहे हैं, युवाओं से पूछें कि क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, और छात्रों से पूछें कि क्या उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति (फीस रीइम्बर्समेंट) मिल रही है। राज्य के विभिन्न वर्गों से पूछने पर वे खुद ही इस शासन का सही मूल्यांकन कर देंगे।"
पूर्व वित्त मंत्री ने सवाल उठाया, "जब राजस्व के मामले में राज्य की वृद्धि दर नकारात्मक है, तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 11 प्रतिशत जीएसडीपी (GSDP) वृद्धि दर का दावा कैसे कर सकते हैं?" उन्होंने दावा किया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान प्रति व्यक्ति आय और राजस्व घाटे के प्रबंधन में राज्य का प्रदर्शन काफी बेहतर था।
श्री राजेंद्रनाथ ने कहा कि नायडू सरकार के निवेश और रोजगार सृजन के दावों की पोल संसद के प्रश्नकाल के दौरान खुल गई, जब सांसद पी. मिथुन रेड्डी के सवाल के जवाब में बताया गया कि दिए गए 10 प्रस्तावों में से केवल दो को ही मंजूरी मिल सकी थी।
उन्होंने कहा, "इसके विपरीत, तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने गांव और वार्ड सचिवालयों के माध्यम से 1.35 लाख नौकरियां पैदा कीं। उन्होंने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के साथ-साथ 'नाडू-नेडू' योजना के तहत सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया और विलेज क्लीनिक, बंदरगाह, शिपिंग हार्बर तथा फिश लैंडिंग सेंटर स्थापित किए।"
उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ और उनकी बढ़ती लोकप्रियता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि लोग पिछली सरकार के शासनकाल में अधिक खुश और बेहतर स्थिति में थे।
सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कॉरपोरेट कंपनियों को कौड़ियों के भाव कीमती जमीनें सौंप रहे हैं और ठेकेदारों को अत्यधिक दरों का भुगतान करके अमरावती के निर्माण में पैसा बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नायडू सरकार आम जनता के उपयोग में आने वाले बंदरगाहों और मेडिकल कॉलेजों का निजीकरण कर रही है, जिससे केवल धनी वर्ग को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
वार्ता
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